– हिमांशू
बाजारात जायला सवड आहे असंही नाही… नाही असंही नाही. ज्याला सवड काढायचीच असेल तो काढतो आणि आपल्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करतो. ज्याला सवड नाही किंवा सवड नसल्याचा भास होतो, तो आजची खरेदी उद्यावर ढकलत राहतो. पण हे झालं काही वर्षांपूर्वीचं. आज ‘मार्केट कसं चाललंय,’ हा प्रश्न कोणत्याही व्यापार्याला विचारला, तर बहुतांश वेळा ‘थंड आहे,’ असंच उत्तर मिळतं. या परिस्थितीचं एक कारण सांगितलं जातं- लोकांकडे पैसे नाहीत! ते खरोखर एक कारण आहेच; पण हेही पूर्णसत्य नाही.
काही लोकांकडे भरपूर पैसे आहेत, काहीजणांकडे गरजेपेक्षा थोडे जास्त आहेत तर काहीजणांकडे जेमतेम गरजेपुरते आहेत. मग सगळ्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण झाल्यात का? तेही नाही. मग या परिस्थितीचं कारण काय? तशी अनेक कारणं आहेत; पण ज्याची ङ्गारशी चर्चा होत नाही, ते कारण म्हणजे घरबसल्या केली जाणारी ऑनलाइन खरेदी. भारतात 80 कोटी लोक इंटरनेट आणि स्मार्टङ्गोनचा वापर करतात. या वापरकर्त्यांपैकी 58.4 टक्के लोक दर आठवड्याला काही ना काही ऑनलाइन खरेदी करतात, अशी ताजी माहिती आहे.
आपल्याकडे मॉल संस्कृती आली आणि छोटे, मध्यम व्यापारी अडचणीत आले. त्याचप्रमाणं आता ऑनलाइन खरेदीच्या जमान्यात मोठे व्यापारी आणि मॉलसुद्धा अडचणीत आलेत. जेवणापासून गॅजेटपर्यंत सगळं ऑनलाइन मागवण्याची मानसिकता चांगलीच रुजली आहे.
पण ऑनलाइन खरेदीदारांना गेल्या काही दिवसांपासून येत असलेले अनुभव जमेस धरून केंद्र सरकारने एक इशारा नुकताच जारी केलाय. निवडणुका आणि आयपीएलच्या गर्दीत या इशार्याची बातमी काहीशी लपूनच राहिली.
परंतु ज्यांनी ती वाचली, त्यांना आपले अनुभव निश्चित आठवले असतील. हा इशारा आहे ‘ड्रिप प्राइसिंग’बद्दल! ऑनलाइन खरेदी करणार्यांचा एक दावा कायम असतो, तो म्हणजे ऑनलाइन वस्तू स्वस्त पडतात. मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होत असल्यामुळं काही प्रमाणात ते शक्यही असतं. परंतु तेही आभासी सत्यच ठरलंय. अनेक ठिकाणी ‘ड्रिप प्राइसिंग’चा अनुभव खरेदीदारांना आलाय. याचा साधा-सोपा अर्थ असा, की वस्तूची मूळ किंमत दाखवून खरेदीदाराला आकर्षित करायचं आणि नोंदणीच्या अंतिम टप्प्यात वेगवेगळे छुपे चार्जेस मूळ किमतीत अॅड करून अंतिम बिल ङ्गुगवायचं. शेवटच्या टप्प्यात खरेदीदार सहसा पाऊल मागे घेत नाही.
त्यामुळं वस्तूची जी किंमत पाहून तो वस्तू घेण्याचा निर्णय घेतो, त्या किमतीत ती मिळतच नाही. केवळ महानगरेच नव्हे तर मध्यम शहरांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन खरेदी होते आणि हे छुपे चार्जेस अनेकांना धक्का देतात. सरकारने आता ‘ड्रिप प्राइसिंग’च्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक हेल्पलाइन जारी केली असून, व्हॉट्सअॅप नंबरही जारी केलाय. देशात इंटरनेट वापरकर्ते जसजसे वाढत चाललेत, तसतशी ई-कॉमर्सची बाजारपेठही विस्तारत चाललीये.
सुमारे 87 हजार दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची ही बाजारपेठ असून, ती जगातील सातव्या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठठरली आहे. जवळजवळ निम्मे इंटरनेट वापरकर्ते या सुविधेचा वापर करत असल्यामुळं उर्वरित निम्म्या लोकसंख्येला भुरळ घालण्याच्या प्रयत्नात ही बाजारपेठआहे. परंतु जिथे आकर्षण, तिथेच सावधगिरी…हे सूत्र महत्त्वाचं..!