– वंदना बर्वे
सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आणि दोन दिवसानंतर स्वाती मालीवाल प्रकरण घडलं. या दोन्ही घटना आम आदमी पक्षाला कशा प्रभावित करतात? हे 4 जूनलाच स्पष्ट होऊ शकेल
दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी दिल्ली खूप महत्त्वाचे शहर आहे. दिल्लीत लोकसभेच्या सात जागा आहेत आणि गेल्या दहा वर्षांपासून या सातही जागांवर भाजपचा ताबा आहे. 2024 च्या निवडणुकीतही या सर्व जागांवरून भाजपचाच उमेदवार निवडून यावा अशी पंतप्रधानांची इच्छा आहे.
कदाचित म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमनं 18 व्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाचा उमेदवार ठरविताना छोट्या छोट्या गोष्टींवर सखोल विचार-विनियम केला. योग्य उमेदवार ठरविण्यासाठी विविध संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घेतले. भाजपनेही सर्वेक्षण केले.विद्यमान खासदारांना उमेदवारी दिली तर या जागा भाजपच्या ताब्यातून जाऊ शकतात असा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून निघाला असावा आणि म्हणूनच भाजपने सातपैकी सहा खासदारांचे तिकीट कापले आणि त्यांच्या जागी नवीन चेहर्यांना उमेदवारी दिली.
लोकसभेची निवडणूक सातव्या टप्प्यात पोहचली असून निकालाच्या उंबरठ्यावर पोहचली असली तरी दिल्लीतील उमेदवारी निवडीमागची पार्श्वभूमीची आठवण करून देण्यामागे काहीतरी कारण आहे. 25 मे रोजी दिल्लीतील सात जागांसह देशातील 57 जागांवर मतदान झाले. आता 1 जूनला सातव्या टप्प्याचे मतदान होईल आणि 4 जूनला निकाल.
दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चला रात्री उशिरा अटक केली होती. आम आदमी पक्षाचे दुसरे मोठे नेते मनीष सिसोदिया आधीच ईडीच्या ताब्यात आहे. डॉ. सत्येंद्र जैन हेसुद्धा तुरूंगात आहेत. ईडीच्या कारवाईच्या विरोधात केजरीवाल यांनी खालच्या न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन मंजूर केला.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सर्वोच्च न्यायालय, ईडी आणि दिल्ली पोलीस या संस्थांच्या नियमित घडामोडींचा फायदा आपल्या पक्षासाठी कसा होईल? याचा विचार प्रत्येक राजकीय पक्ष करतो. अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला नसता आणि ते ईडीच्याच ताब्यात राहिले असते तर केजरीवाल यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करता आला नसता. अर्थातच याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला झाला असता. मुद्दा केवळ दिल्ली आणि दिल्लीतील सात जागांपुरता मर्यादित नव्हता, तर पंजाब आणि पंजाबमधील लोकसभेच्या 13 जागांचाही होता.
हरियाणातील 10 आणि चंदिगडमधील एक जागा अशा 31 जागांवर विरोधी पक्षाची ताकद वाढली. अर्थात, दिल्ली, पंजाब आणि चंदिगडमध्ये भाजपच्या अश्वमेधाला कुणी खुंट्याला बांधणारा पक्ष होता तर तो केवळ आम आदमी पक्ष. अशात, ईडीने केजरीवाल यांना अटक करणे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे होते. परंतु, जामीन मिळाला आणि भाजपपुढचे आव्हान वाढले. पंजाबमध्ये भाजप फारसा ताकदवान पक्ष नसला तरी रालोआचा एकेकाळचा घटक पक्ष शिरोमणी अकाली दलाला केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा झाला असता. हरियाणात आप फक्त एक जागा लढत आहे. असे असले तरी, केजरीवाल इंडिया आघाडीचा प्रचार करीत आहेत आणि आघाडीला याचा काही ना काही फायदा होणार.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आणि 13 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोठी घटना घडली. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि राज्यसभेच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांना केजरीवाल यांचे स्वीय सहाय्यक विभवकुमार यांनी मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर दिल्लीतील राजकारण ढवळून निघालं. दिल्ली पोलिसांनी विभवकुमार यांना अटक केली. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना सोबत घेऊन भाजप मुख्यालयावर मोर्चा काढला.
‘आमच्यापैकी ज्यांना ज्यांना अटक करायची असेल त्यांना-त्यांना करून घ्या’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. पोलिसांकडून पुढचा तपास केला जात आहे. पोलिसांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या आई-वडिलांचीसुद्धा विचारपूस केली जाणार असल्याचे म्हटले होते. तर केजरीवाल आई-वडिलांना घेऊन हजर झाले. मात्र, आम्ही वेळ सांगितली नव्हती असं तपास संस्थेने सांगितले.
थोडक्यात काय तर, आप आणि भाजपमध्ये ‘तू डाल-डाल तो मै पात-पात’ असा खेळ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय, ईडी आणि दिल्ली पोलीस आपापलं काम करीत आहेत. परंतु, या संस्थांतील घडामोडींचा फायदा आपल्या हितात करण्यासाठी राजकीय पक्ष उताविळ असल्याचे दिसून येत आहे.
स्वाती मालीवाल प्रकरणाचे सत्य काय आहे? हे कालांतराने जगापुढे येईलच. मात्र, आपमध्ये झारीतील शुक्राचार्य कार्यरत आहेत, अशी शंका केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्यांना आली आहे. एकेकाळी मालीवाल या केजरीवाल यांच्या अगदी जवळच्या मानल्या जात होत्या. मात्र काही दिवसांपासून केजरीवाल यांच्याशी त्यांचं बिनसलं होतं. मालीवाल आपल्या बहिणीच्या उपचारानिमित्त अमेरिकेला गेल्या होत्या. तेथे त्या बराच काळ थांबल्या. पक्षाला मात्र त्यांची ही अनुपस्थिती खटकत होती.
देशात निवडणुका असताना त्यांनी परदेशात जाऊन बसणे पटत नव्हते. कारण, आपने त्यांना केवळ दिल्ली महिला आयोगाचे अध्यक्ष बनविले नव्हते तर अलीकडेच राज्यसभेचे खासदारही बनविले. यानंतरही निवडणुकीच्या काळात त्या परदेशात जाऊन बसत असतील तर त्यांचा काय उपयोग? असे प्रश्न पक्षात विचारले जाऊ लागले होते. यामुळे, मालीवाल यांनी दिल्लीत यावे आणि राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा असा केजरीवाल यांचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात आला. केजरीवाल यांना ज्येष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांना राज्यसभेवर पाठवायचे आहे.
राजीनामाच्या मुद्द्यावर मालीवाल यांनी पक्षाच्या अन्य नेत्यांशी चर्चा केली तर त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. दिल्लीत येऊन केजरीवाल यांच्याशी बोलण्याचा सल्ला मिळला. मालीवाल यांनी लगबगीने दिल्लीचे विमान पकडले. इकडे केजरीवाल यांनासुद्धा जामीन मिळाला. दिल्लीत पोहचल्यानंतर मालीवाल यांनी अनेकदा केजरीवाल यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, केजरीवाल यांची वेळ नाही मिळाली आणि विभवकुमार यांच्याशीही बोलणे झाले नाही. दोन्ही नेते फोनही घेत नव्हते. यामुळे स्वाती मालीवाल यांनी अपॉइंटमेंट न घेता सीएम हाउसमध्ये जाऊन केजरीवालांना भेटण्याचा निर्णय घेतला. त्या मुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानी पोहचल्या.
ड्रॉईंग रूममध्ये बसून प्रतिक्षा करीत होत्या. यानंतर विभवकुमार ड्रॉईंग रूममध्ये आले आणि ‘आज त्या अरविंदजींना भेटू शकणार नाही’, असा संदेश दिला. हे ऐकून स्वाती भडकल्या. विभवकुमारला उलटसुलट बोलू लागल्या. तर विभवकुमार म्हणाले, ‘जब पार्टीको आपकी जरूरत थी तब आप अमेरिका मे जाकर बैठ गये. कमसेकम थोडे दिन के लिये ही आ जाते’ एवढे बोलून विभवकुमार निघून गेले असे सूत्राचे म्हणणे आहे.
काहीही असो! हे प्रकरण फार तापले आहे. मालीवाल प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून झाला. दिल्ली आणि हरियाणाची निवडणूक आटोपली आहे. शेवटच्या टप्प्यात 1 जून रोजी पंजाब 13 आणि चंदिगडच्या एका जागेवर निवडणूक होणे आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ईडीपासून ते मालीवालपर्यंत पोहचलेल्या या प्रकरणाचा राजकीय फायदा नेमका कोणत्या पक्षाला होतो? हे यानंतर 4 जूनला कळेल आणि तेव्हाच हेही ठरविता येईल की निव्वळ राजकारण करून काहीही होत नाही. ये जनता है सब जानती है!