मुंबई – संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक कर्मचाऱ्यांना रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असल्यास राज्य सरकारला आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असे उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे स्पष्ट झाले असून यावरची पुढील सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार आहे. यामुळे हा संप आता पुढचा महिनाभर सुरु राहतोय की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या सुनावणी वेळी न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा. याचबरोबर अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे आपले म्हणवे मांडावे. त्यानंतर समितीने या संघटनांचे आणि आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या निष्कर्षाचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
आजपासून ग्रामीण भागातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. परंतु संपामुळे मुलांना शाळेत जात येत नसल्याचीही न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरु होऊनही मुलांना एसटीची सुविधा नसल्याने शाळेत जाता येत नाही. यावरुन न्यायालयाने संपकरी संघटनांना चपराक लगावली आहे. संपकरी संघटना शिक्षणाचे महत्त्व कमी करत असल्याचेही न्यायलायाने सुनावले आहे.