– स्वप्निल श्रोत्री
“ब्रिक्स’च्या 11 वर्षांच्या वाटचालीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मीमांसा सुरू झाली आहे. काही वृत्तपत्रे ब्रिक्सला यशस्वी संघटना मानतात तर काही अपयशी संघटना मानतात.
“ब्रिक्स’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची 11 वी वार्षिक बैठक नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. ब्रिक्स संघटनेला यावर्षी 11 वर्षे पूर्ण होत असून या वर्षीचे अध्यक्षपद भारताकडे असल्यामुळे भारतासाठी ब्रिक्सची ही बैठक अधिक महत्त्वाची होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अध्यक्षस्थानी असलेल्या या बैठकीत ब्रिक्स राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी अनेक विषयांवर चर्चा केली.
सदर चर्चेत प्रामुख्याने अफगाणिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती, दहशतवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, शाश्वत विकास, तंत्रज्ञान, न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक आणि करोना महामारी यांसारख्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
ब्रिक्सच्या बैठकीत उपस्थित केलेले वरील मुद्दे हे सर्वसाधारणपणे जागतिक राजकारणात कायमच चर्चिले जाणारे मुद्दे आहेत. त्यामुळे धोपट मार्गाच्या पलीकडे जाऊन ब्रिक्सने एखादा विषय उचलणे आणि त्यावर चर्चा करणे अपेक्षित होते, परंतु असे काही घडले नाही.
“ब्रिक्स’ची संकल्पना
“ब्रिक्स’ संकल्पना सर्वप्रथम गोल्डमन सॅक्स या कंपनीने 2001 मध्ये वापरली होती. पुढील 50 वर्षांत या देशांची अर्थव्यवस्था ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल, असे या कंपनीने भाकित केले. 2009 मध्ये ही संकल्पना वास्तवात आली आणि 16 जून 2009 रोजी रशियातील इटेनबर्ग शहरात भारत, चीन, रशिया व ब्राझील या देशांच्या प्रमुखांची बैठक झाली आणि “ब्रिक’ ही संघटना अस्तित्वात आली.
21 सप्टेंबर 2010 रोजी भरलेल्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला संघटनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 14 एप्रिल 2011 रोजी चीनमधील सेनया येथे भरलेल्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला निमंत्रित करण्यात आले व संघटनेचे नाव बदलून “ब्रिक्स’ असे ठेवण्यात आले.
भविष्याचा आराखडा आवश्यक : मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वादग्रस्त मुद्द्यांना फाटा देत विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना दिसले. ब्रिक्स ही संघटना जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर भर घालीत असून गेल्या 11 वर्षांतील ब्रिक्सच्या यशामुळे आपण संतुष्ट होण्यापेक्षा पुढील वर्षांत अजून कोणत्या विषयांवर काम करता येईल यासाठी आराखडा बनविणे गरजेचे असल्याचे मोदी म्हणाले. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी भारत कशाप्रकारे तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहेत त्याची माहितीही मोदी यांनी दिली.
शांततेसाठी प्रयत्न गरजेचे : जिनपिंग
ब्रिक्सच्या बैठकीत अपेक्षेप्रमाणे चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी शांततेचे प्रवचन दिले. ब्रिक्स राष्ट्रांनी जागतिक दहशतवादावर एकत्र काम करीत शांततेसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत जिनपिंग यांनी मांडले.
गेल्या दीड-दोन वर्षातील विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील चिनी अध्यक्षांची भाषणे पाहिली, तर जागतिक शांततेवर व्याख्याने देण्याशिवाय त्यांनी दुसरे काहीही केलेले दिसणार नाही. एकीकडे चिनी लष्कर सीमेवर भारतीय लष्कराशी संघर्ष करीत असताना जिनपिंग संयुक्त राष्ट्र आमसभेत शांततेच्या गोष्टी करताना दिसले.
गेल्या वर्षी झालेल्या एससीओच्या बैठकीतही हाच प्रकार पाहावयास मिळाला. तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी बळाचा वापर करून अफगाणिस्तानसारखे राष्ट्र बळकाविल्यावर तालिबानी सरकारला सर्वप्रथम मान्यता देण्याचा पराक्रम चीननेच केला आहे! त्यामुळे चीनची उक्ती आणि कृती यात कसलेही तारतम्य नसल्याचे दिसून येते.
न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक
करोना महामारीत न्यू डेव्हलपमेंट बॅंकेने अर्थात “ब्रिक्स बॅंके’ने दखल घेण्याजोगे काम केले आहे. दिवसेंदिवस बॅंकेच्या कामाचा विस्तार होताना दिसत असून न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक हे ब्रिक्सचे यशच आहे, असे म्हणावे लागेल. नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्सच्या बैठकीत बांगलादेशसह इतर काही राष्ट्रांना बॅंकेचे सदस्यत्व देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
ब्रिक्सच्या 11 वर्षांच्या वाटचालीवर अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे आणि मासिकांमध्ये मीमांसा सुरू झाली आहे. मूळात, ब्रिक्सची मागील वाटचाल पाहिली तर ब्रिक्सला यशापयशाच्या तराजूत तोलणे अजून तरी अशक्य आहे.
ब्रिक्स देशांमधील अंतर्गत व्यापार हा मागील काही वर्षांत वाढल्याचे चित्र असून त्याला अनेकजण ब्रिक्सच्या यशाची बाजू मानतात; परंतु हा वाढलेला वापर फक्त ब्रिक्स अस्तित्वात आहे म्हणून वाढला नसून ब्रिक्स राष्ट्रांची एकमेकांवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आणि नीती कारणीभूत आहे.
भारत आणि रशिया मैत्री आणि व्यापारी संबंध हे ब्रिक्स निर्मितीच्या कित्येक वर्षांपूर्वीचे आहेत त्यामुळे भारत आणि रशियामध्ये वाढलेला व्यापार हा ब्रिक्सच्या यशात टाकणे चुकीचे आहे. त्याचप्रकारे भारत-चीन, चीन-रशिया, भारत-ब्राझील किंवा भारत-दक्षिण आफ्रिका यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध हे वैयक्तिक कारणांमुळे आहेत.
ब्रिक्सच्या जवळपास प्रत्येक बैठकीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील बदलांची चर्चा केली जाते. परंतु, रशिया आणि चीन हे भारताला सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व देण्याच्या बाबतीत आश्वासन देण्याखेरीज काही करीत नाहीत. चीनमुळे तर भारताला अजून एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाले नाही त्यामुळे सुरक्षा परिषदेसाठी चीनकडून अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे आहे.
ब्रिक्स ही संघटना जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचे, आशियातील क्षेत्रीय महासत्तांचे (भारत, चीन आणि रशिया) प्रतिनिधित्व करते. परंतु, ब्रिक्स राष्ट्रांचा एकमेकांवर असलेला “ट्रस्ट डेफिशिएट’ (अविश्वास) मोठा आहे. काही ठराविक अपवाद वगळता केवळ दरवर्षी एकत्र यायचे आणि विविध विषयांवर चर्चा करण्याखेरीज गेल्या 11 वर्षांतील ब्रिक्सची वाटचाल पुढे गेलेले नाही.