– हिमांशू
“हातावरचं पोट असलेली माणसं’ ही संज्ञा आपण गेल्या दीड वर्षांच्या कोविडकाळात अनेकदा वापरली. “रोजच्या रोज कमावणारे आणि कुटुंबाला जगवणारे लोक’ असा या संज्ञेचा अर्थ. यात मुख्यत्वे मजूर, कामगार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आपण केला. लॉकडाऊनच्या काळात मुख्यत्वे अशा लोकांचे सर्वाधिक हाल झाले.
नोकरी गमावलेले कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांची वेदना सर्वांनाच जाणवत होती; पण स्वयंरोजगार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांची व्यथा लोकांच्या दृष्टीस पडायला बरेच दिवस लागले. रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्यांपासून रस्त्याकडेला दुकान थाटून व्यवसाय करणाऱ्या पथारीवाल्यांपर्यंत सर्वांचा यात समावेश होता. रस्त्यावर उभे राहून खाद्यपदार्थ तयार करून विकणारेही बरेच लोक आहेत. त्यातला “पकोडा’ मध्यंतरी राजकीय कारणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात होता. परंतु वडापाव, भजीपाव, चाट, भेळपुरी, कच्छी दाबेली असे असंख्य खाद्यपदार्थ रस्त्याकडेला उभे राहून विकले जातात. या छोट्या व्यवसायावर त्या मंडळींच्या संपूर्ण कुटुंबाचा खर्च चालतो.
अर्थात, ते टॅक्स भरण्याइतके श्रीमंतही असू शकतात, हे मात्र आताच समजले. वडे, सामोसे विकणाऱ्यांची बात सोडा; पण पानपट्टीवालेही कोट्यधीश आहेत हे समजल्यावर प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारीही थक्क झाले. कानपूरमध्ये ही गोष्ट निदर्शनास आली असून, गल्लीबोळात छोटी-छोटी दुकाने किंवा ठेले चालवणारे लोक, छोटे किराणा दुकानदार आणि फळविक्रेतेही कोट्यधीश आहेत.
दिसायला अत्यंत गरीब दिसणाऱ्या अशा विक्रेत्यांवर प्राप्तिकर विभागाने काही दिवस गुप्तपणे लक्ष ठेवले. सर्वसाधारण दिसणाऱ्या या माणसांकडे बरीच संपत्ती आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. यातल्या काही व्यक्तींकडे दोन-तीन कार आहेत, असे दिसून आलंय. रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांनी शेकडो एकर जमिनी घेतल्यात. या मंडळींना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही आणि जीएसटीच्या अंतर्गतही त्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे खर्च वजा जाता जी कमाई मिळेल, तो “निव्वळ नफा’च! अशा व्यवसायांना भांडवल कमी लागते आणि ही माणसंही पोटापुरते कमावतात, असे दिसते. परंतु रस्त्यावरच्या एखाद्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्याच्या हाताला चव आहे, असे लक्षात आले की त्याच्याभोवती खवय्यांचा गराडा पडू लागतो.
अशा व्यवसायात कष्टही प्रचंड असतात, या विक्रेत्यांचा हात सतत हलताना दिसतो हेही बरोबर आहे; पण त्यातला एखादा करोडपती असेल असे वाटतसुद्धा नाही. म्हणूनच प्राप्तिकर खात्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधाराने ज्यांच्यावर पाळत ठेवली, त्यांना “गुप्त करोडपती’ अशी संज्ञा देण्यात आली. त्यांचा डेटा गोळा करण्यासाठी वापरलेले “अत्याधुनिक तंत्रज्ञान’ कोणते, याचा अद्याप उलगडा झालेला नसल्यामुळे अन्य शहरांमधल्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी सावध राहणेच चांगलं! किंबहुना या बातमीमुळे अनेकजण सावध झालेही असतील.
विशेष म्हणजे कानपूरसारख्या एकाच शहरात असे 256 करोडपती असल्याचे दिसून आलंय.
या मंडळींनी एकंदर 375 कोटींची मालमत्ता अवघ्या चार वर्षांत खरेदी केल्याचे निष्पन्न झालंय. 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची किसान विकास पत्रं आणि 650 एकर जमीन त्यांनी खरेदी केलीय. छोट्याशा दुकानाचे भाडे म्हणून काहीजण महिन्याकाठी सव्वा लाख रुपये देतायत म्हणे! कमाई स्वतःच्या नावावर गुंतवा किंवा नातेवाईकांच्या; करप्रणालीचा आधार विस्तारायचं ठरलंच असेल, तर काय करणार?