महाराष्ट्रात आता केव्हाही लॉकडाऊन होऊ शकतो असेच सध्याचे वातावरण आहे. जो तो धास्तावलेला वाटतो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनची तयारी ठेवा, असा स्पष्ट इशाराच दिला असल्याने आता एक-दोन दिवसांत महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊनची स्थिती निर्माण होणार असल्याचे सगळे जण जवळपास धरूनच चालले आहे.
प्रत्येकाच्याच बोलण्यात आता हा शब्द पुन्हा येऊ लागला आहे. घरोघरी त्यानुसार प्लॅनिंग सुरू झाले आहे. पावसाळ्याच्या आधी कोकणात जशी घरात सामान भरून ठेवण्याची तयारी करतात आता लॉकडाऊनची तशी तयारी घरोघरी चालू झाली असल्याचेही वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकांना खरे म्हणजे लॉकडाऊन हा शब्दच अंगावर शहारे आणणारा वाटू लागला आहे. पहिल्या लॉकडाऊनचा लोकांनी इतका धसका घेतला आहे की पुन्हा अशाच स्थितीला सामोरे जाणे त्यांच्या जीवावर आले आहे. अर्थात, लोकांना पुन्हा त्याच संकटात घालण्याची सरकारची इच्छा नाही, पण परिस्थितीच पुन्हा तशी उद्भवली आहे तर सरकार तरी काय करणार, हाही प्रश्नच आहे.
महाराष्ट्रातील करोनाची ही जी दुसरी लाट उद्भवली आहे, ती पहिल्यापेक्षाही अधिक घातक आहे. एकट्या पुणे शहराचाच विचार केला तर पहिल्या लाटेत पुण्यात एका दिवसांतील कमाल रुग्णसंख्या 2100 च्या आसपास होती. ती आता रोज चार हजार रुग्ण सापडण्याच्या टप्प्यात आली आहे. हे भयानक प्रमाण आहे. अर्थात, आता पूर्वीसारखे करोना झालेल्यांना सर्रास रुग्णालयात दाखल करून न घेता त्यांना घरातच उपचार दिले जात असल्याने आणि घरी उपचार घेऊनही रुग्ण आठवडाभरात बरे होत असल्याने लोकांची करोनाविषयक मानसिक धास्ती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. पण त्यापासून उद्भवणारा धोका मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नव्याने करोना झालेल्यांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे ही बाबही दिलासा देणारी आहे. त्यातच आता लसीकरणाचीही प्रक्रिया सुरू झाल्याने करोना विरोधातील लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे, असे वातावरण निर्माण होऊ लागले असतानाच महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊनची चर्चा सुरू व्हावी हे दुर्दैव आहे. लॉकडाऊनचा राष्ट्रीय पातळीवरील अनुभव विदारक ठरला आहे. साऱ्या देशाचे अर्थचक्र त्यामुळे उलटे फिरले आहे. फाळणीच्या काळातही जितके स्थलांतर झाले नव्हते त्याहून कित्येकपट अधिक स्थलांतर अनियोजित लॉकडाऊनमुळे लोकांनी अनुभवले आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या करुण कहाण्या ऐकवत नव्हत्या इतक्या विदारक होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आता सर्रास स्वरूपात लॉकडाऊन करायला केंद्र सरकारनेच मनाई केल्याने महाराष्ट्रात राज्यव्यापी लॉकडाऊन होण्याची शक्यता नाही. पण ठाणे, पुणे, मुंबई या महानगरांचा परिसरच करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये सापडल्याने या शहरांत जरी लॉकडाऊनची घोषणा झाली तरी त्याचे गंभीर परिणाम साऱ्या महाराष्ट्रालाच भोगावे लागणार आहेत. कारण त्यामुळे पुन्हा अर्थकारणाला मोठा फटका बसणार आहे. म्हणूनच उद्योगपती महिंद्रांपासून अनेक जणांनी आता लॉकडाऊन नको अशी विनवणी राज्य सरकारला केली आहे.
लॉकडाऊन नको अशी मागणी करणे अगदीच नैसर्गिक असले तरी करोनाचे वाढते प्रमाण कसे रोखणार या प्रश्नाला मात्र कोणाकडेही उत्तर नाही. करोना रोखण्यासाठीचे कोणतेच सूत्र सध्या लागू पडेनासे झाले आहे. सरकारी यंत्रणेने सगळे प्रकार करून झाले आहेत. “ट्रॅक-टेस्ट-ट्रीट’ ही त्रिसूत्रीही अमलात आणली गेली आहे. करोनाविषयक निर्बंधही राज्यात ठिकठिकाणी लागू करण्यात आले आहे. बेशिस्तीने वागणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचाही बडगा उगारला जात आहे. राज्यातील सरकारी यंत्रणा अगदीच ठप्प बसून आहे असे झालेले नाही.
जिल्हा व तालुका पातळीवरील बैठकांचा धडाका चालू आहे. पुन्हा खासगी रुग्णालयांमधील बेड ताब्यात घेतले जात असून ठिकठिकाणी जादा बेड्सचीही व्यवस्था केली जात आहे. ही सारी व्यवस्था करोना झालेल्यांसाठी आहे. पण करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आता लॉकडाऊनच्याच पर्यायाखेरीज उपाय नसेल तर जनतेनेही आता त्यासाठी मानसिक तयारी ठेवणे आणि सहकार्य करणे आवश्यक ठरते आहे. यावेळी जरी राज्यातील काही शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर केला गेला तरी तो अमर्यादित असणार नाही असे वाटते आहे.
सरकार आठ-दहा दिवसांच्या मर्यादित काळासाठी हा उपाय योजू शकते. अर्थात, सरकारच्या मनात नेमके काय आहे आणि तज्ज्ञांनी त्यांना कोणते सल्ले दिले आहेत हे लोकांपुढे आलेले नसले तरी आता अमर्यादित काळासाठी आणि संपूर्ण राज्यस्तरावर हा लॉकडाऊन असणार नाही असा अंदाज आपण सहज बांधू शकतो. अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, औषधे मिळण्यात कोणाला अडचणी येणार नाहीत याचीही काळजी यातून सरकार घेईलच. त्यामुळे तशी चिंता करण्याची गरज नाही. पण यातून अर्थकारण पुन्हा धोक्यात येईल हे मात्र अगदीच उघड असल्याने लोकांना त्याचीच चिंता अधिक आहे.
लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजनांतून रोजंदारीवर जगणारा अतिसामान्य माणूस चांगलाच भरडला जाणार आहे. त्याची चिंता कोण वाहणार ही मुख्य समस्या आहे. त्यांच्यासाठी काही दमदार उपाययोजना करण्याची राज्य सरकारची आर्थिक क्षमता आहे काय, याचाही विचार सरकारने करायला हवा. कारण करोना रोखण्यासाठी पुन्हा तुम्ही रोजंदारीवर जगणाऱ्यांना हलाकीच्या स्थितीत नेऊन ठेवणार असाल तर ते चालणार नाही. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही स्वरूपातील लॉकडाऊन घोषित करण्यापूर्वी या रोजंदारीवरील लोकांसाठीची उपाययोजनाही निश्चित केली पाहिजे. देशातील आठ राज्यांमध्येच करोनाचे 85 टक्के रुग्ण सध्या आढळून येत आहेत ही माहिती आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे या आठ राज्यांमध्ये करोना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना करायच्या असतील तर केंद्र सरकारनेही या आठ राज्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
करोना रोखण्याची जबाबदारी सर्वस्वी राज्यांवरच सोडून केंद्र सरकारला नामानिराळे राहता येणार नाही. या आठ राज्यांना पुरेशी आर्थिक ताकदही केंद्र सरकारने दिली पाहिजे. पण केंद्र सरकार आर्थिक मदत सोडून बाकीचेच सल्ले सध्या देत आहे. अशा राज्यांमध्ये केंद्रीय पथके पाठवली जातात, पण ही पथके राज्य सरकारी यंत्रणांनाच उपदेशांचे डोस पाजून परत जातात. या राज्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मोदी सरकारने तातडीने आपला हात ढिला सोडला पाहिजे. तरच राज्य सरकारांनांही लॉकडाऊन जाहीर करताना त्या राज्यांतील रोजंदारीवर जगणाऱ्या लोकांच्या हिताची काळजी घेता येईल. अन्यथा पुन्हा लॉकडाऊनच्या करुण कहाण्याच कानी पडतील.