कोलोंबो – श्रीलंकेमध्ये बुरख्यावर बंदी घातली जाणार आहे. तसेच देशभरातील सुमारे हजार इस्लामी पाठशाळांवरही बंदी घालण्यात येणार आहे. सरकारमधील सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरथ वीरासेकेरा यांनी ही माहिती दिली आहे. श्रीलंकेतील अल्पसंख्यांक मुस्लिम समुदायावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव मुस्लिम महिलांच्या वापरात असलेल्या बुरख्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आला आहे, असे त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रारंभीच्या काळात मुस्लिम महिला अथवा मुली कधीही बुरखा वापरत नव्हत्या. ही प्रथा म्हणजे धार्मिक कट्टरवाद असून अगदी अलिकडच्या काळातच ही प्रथा वाढीला लागली आहे. त्यावर आम्ही निश्चितच बंदी घालणार आहोत, असे ते म्हणाले.
श्रीलंकेमध्ये बुरख्याच्या वापरावर 2019 मध्ये तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. श्रीलंकेतील चर्च आणि हॉटेलांमध्ये इस्लामी कट्टरवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये 250 जण ठार झाले होते. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालिन संरक्षण मंत्री असलेले गोटाबाय राजपक्षे हे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी कट्टरवादाची पाळेमुळे उपटून काढण्याचे धोरण स्वीकारले. राजपक्षे यांनी संरक्षण मंत्री असताना श्रीलंकेच्या उत्तर भागातील घुसखोरी अत्यंत कठोरपणे संपवली होती. श्रीलंकेतील यादवी युद्धाच्या काळात मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याचा आरोप राजपक्षे यांच्यावर झाला होता. मात्र राजपक्षे यांनी हा आरोप पूर्णपणे फेटाळला आहे.
देशातील तब्बल एक हजार इस्लामी मदरसांवरही बंदी घालण्यात येणार आहे. हे मदरसे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी विसंगत शिक्षण व्यवस्था राबवत असल्याचा आरोप वीरासेकरा यांनी केला आहे. आपल्याला जे पाहिजे ते शिकवण्यासाठी कोणीही शाळा सुरू करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
बुरखा आणि मदरसांबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी श्रीलंकेत गेल्या वर्षी कोविड-19 च्या मृत्यू झालेल्या रुग्णांना दफन करण्याऐवजी दहन करण्याचे आदेशही श्रीलंका सरकारने दिले होते. मात्र अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय हक्क गटाने टीका केल्यावर दफन बंदीचा निर्णय मागे घेण्यात आला.