-मनीषा सुतार
गेल्या एक-दोन वर्षांत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूत वाढ झाली. त्याचप्रकारे मानवाच्या चुकांमुळे वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने 2020 या वर्षाची अधिकृत आकडेवारी टायगरनेट या संकेतस्थळावर नोंदवली आहे. या आकडेवारीनुसार, देशभरात 2020 मध्ये 105 वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली. देशभरात 64 मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाच्या आत, तर 41 मृत्यू बाहेर झाले. गेल्या वर्षी राज्यात 16 वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून, त्यापैकी 8 मृत्यू हे संरक्षित क्षेत्राबाहेर नोंदविण्यात आले. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या व्याघ्र गणनेत 30 टक्के वाघ तर 40 टक्के बिबट्यांची संख्या वाढलेली आहे. तसेच विविध प्रकल्प, विकासकामांमुळे वन्यजीवांचा अधिवास कमी होत असल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे.
वाघ आपले क्षेत्र सोडून मानवी वस्तीत येत आहेत, किंबहुना मानव अतिक्रमण करून जंगलाच्या दिशेने वस्ती करत आहे. त्यामुळे वाघांच्या हल्ल्यात बळी जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वन्यजीवांचा मुक्काम मानवी वस्तीजवळ असल्याने गेल्या दोन वर्षांत एकूण 90 नागरिक वन्यजीवांच्या हल्ल्यात ठार झाल्याची नोंद आढळते. यापैकी सर्वाधिक मृत्यू वाघांच्या हल्ल्यातील आहेत. वन्यप्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी व वाघांना त्यांचा पारंपरिक अधिवास मिळावा, यासाठी वन्यजीव विभागाने सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. करोना महामारीच्या टाळेबंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिक दीर्घकाळ घरीच होते, सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. वन्यक्षेत्राबाहेरील निरव शांततेमुळे वन्यप्राण्यांचे स्थलांतर वाढले. टाळेबंदीच्या काळात मानवी वस्तीजवळ वन्यजीवांचा मुक्काम वाढला.
सरकारकडून जून 2019 पासून टाळेबंदी अंशतः हटवण्यात आली. वन्यजीव हे मानवी वस्तीजवळ असल्याने आणि टाळेबंदी हटवल्यानंतर मानवाचा वावर सर्वत्र वाढल्यामुळे मानव व वन्यजीवांमध्ये संघर्ष होऊन नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले. गेल्या दोन वर्षांत 37 व्यक्तींचा मृत्यू वाघाच्या हल्ल्यातील असून, चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 26 जणांचे जीव गेले आहेत. राज्यात गेल्या वर्षी (2019) झालेल्या व्याघ्र गणनेत 30 टक्के वाघ तर 40 टक्के बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात अंदाजे 185 पेक्षा अधिक वाघ असून, बिबट्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे या परिसरात मानव-वन्यजीव संघर्ष पाहायला मिळतो. त्यामुळे राज्य सरकारने येथील वाघिणीची नसबंदी करण्याचा प्रस्तावही पुढे आणला होता. मात्र, स्वयंसेवी संस्था व राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत याला विरोध करण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभ्यास करून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. जंगलातील वन्यप्राण्यांचा अधिवास कसा स्थिर राहू शकतो, यावर वन्यजीव विभागाने काही सकारात्मक उपाययोजना करण्याची अपेक्षा आहे. करोनाकाळात सर्वत्र शांतता पसरली होती. त्यामुळे प्राणी जंगलातून बाहेर आल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या अधिवासात जाताना हे हल्ले झाले असावेत असा अंदाज आहे. तसेच याबाबत विचारविनिमय करण्यात येईल, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पाबाहेरील जंगल हे खंडित आणि विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. तसेच काही ठिकाणी जंगलाचा ऱ्हासदेखील झाला आहे. दोन वन्यक्षेत्रामधील जागेमध्ये जंगल वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे काकोडकर यांनी सुचवले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. वाघांची संख्या वाढत असताना अधिवास खंडित होण्यामुळे संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांचेही मृत्यू वाढत आहेत, हेसुद्धा दुर्दैवी आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नमूद केलेल्या आकडेवारीमध्ये वाघांच्या मृत्यूचे कारण नोंदविणे बंधनकारक आहे. मात्र 2020 मध्ये एकाही वाघाचे मृत्यूचे कारण यामध्ये न नोंदविता निदान होणे बाकी, असा शेरा देण्यात आला आहे, तो संशयास्पद वाटतो. वाघांच्या मृत्यूमध्ये शिकारीचे प्रमाण अधिक असल्याचे कारण न नोंदविण्याकडे प्रशासकीय यंत्रणांचा कल असल्याचे जाणवते.
2018 च्या व्याघ्र गणनेनुसार, राज्यात वाघांची संख्या 312 इतकी होती. चंद्रपूरमध्ये वाघांचे प्रमाण सर्वाधिक असून, तेथे व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांची संख्या निम्मी आहे. या ठिकाणी अधिवासाचा प्रश्न किचकट असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र वाघांना संरक्षित क्षेत्रामध्ये आणणे व त्यांचे संरक्षण करणेही आवश्यक आहे.
जंगलांमध्येच वन्यप्राण्यांसाठी पाण्याचे साठे, तळी निर्माण करून देणे, आवश्यक तिथे वनक्षेत्रात वृक्ष संवर्धन करून जंगलांची व्याख्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विकास प्रकल्पांना वनजमीन देऊन आपण नवे संकट ओढवू पाहात आहोत. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे. दोन वन्यक्षेत्रांमधील मोकळे क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात देऊन त्या जमिनीचे वनीकरण करणे, नंतर वन्यप्राण्यांचे तिथे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. विदर्भात विरळ जंगल, अधिक उष्ण हवामान, तुलनेने कमी पाणी असा वन्यप्राण्यांसाठी अधिवासाचा प्रश्न असताना, पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये मात्र उपलब्ध अधिवासाच्या क्षमतेपेक्षा कमी वाघ व इतर वन्यप्राणी आहेत. संरक्षित वनक्षेत्र ठरविताना अनेकदा स्थानिक राजकीय विचारांचा प्रभाव अधिक पडतो.