- पडळकरांचे निट्सला आश्वासन हिवाळी अधिवेशनात मांडणार प्रश्न
पिंपरी – राज्यात सुमारे सहा लाख आयटीयन्स आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात इतर क्षेत्रांप्रमाणे या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये सुमारे 78 हजार आयटीयन्सच्या समस्यांबाबतच्या तक्रारी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आल्या. परंतु कोणताही कार्यवाही झाली नाही. अखेर निट्स (नेसेन्ट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लाइज सीनेट) ने आयटीयन्सच्या समस्या विधान परषिद सदस्य गोपीचंद पडळकर यांच्या समोर मांडल्या. हिवाळी अधिवेशनात या समस्या मांडणार असल्याचे आश्वासन पडळकर यांनी यावेळी दिले. असे झाल्यास विधान परिषदेत पहिल्यांदा आयटीयन्सच्या समस्या मांडल्या जातील.
निट्स (नेसेन्ट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लाइज सीनेट) महाराष्ट्रातील आयटी/आयटीईएस कर्मचाऱ्यांसाठी काम करीत आहे. या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पडळकर यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत आयटी, आयटीईएस, बीपीओ व केपीओ कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व चिंतांविषयी माहिती दिली. एप्रिल 2020 पासून, नेसेन्ट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लाइज सीनेट – निट्सने 78000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सादर केल्या आहेत.
करोनाकाळात बेकायदेशीररित्या नोकरी संपविणे, वेतन कमी करणे, कर्मचाऱ्यांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणणे, मिळवलेल्या सुट्टीची कपात करणे, मातृत्व लाभ न देणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या इतर विविध समस्यांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, कामगार विभाग आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे अनेक निवेदने पाठविली आहेत. परंतु आजपर्यंत आयटीयन्सना न्याय मिळालेला नाही.
निट्सचे अध्यक्ष हरप्रीत सलूजा यांनी दैनिक प्रभातशी बोलताना सांगितले की, पडळकर यांनी सर्व समस्या ऐकून घेतल्या आणि 14/15 तारखेला महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनात हे प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन दिले. असे झाल्यास पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील 6 लाखांहून अधिक आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या त्यांच्या माध्यमातून सादर केल्या जातील.
आयटीयन्सच्या समस्या
* करोनाच्या काळात अनेक आयटीयन्सना नोकरीवरुन कमी करण्यात आले. या प्रकाराची कोणाही दखल घेतली नाही.
* वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम करुन घेण्यात आले आणि त्यांच्या पगारात व भत्त्यात कपात करण्यात आली.
* औद्योगिक वाद अधिनियमानुसार वीस किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समिती असणे आवश्यक असते. परंतु बऱ्याच आयटी कंपन्यांनी अशा समिती स्थापन केल्या नाहीत. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत समिती (आयसी)ची स्थापना करणे आवश्यक आहे, परंतु अनेक कंपन्यांनी याकडेही दुर्लक्ष केले.
* आयटी/आयटीईएस क्षेत्रात कामाचे निश्चित असताना देखील मोठ-मोठ्या कंपन्यांमध्ये अतिरिक्त काम करवून घेतले जात आहे. पर्यायाने कर्मचारी शारीरिक आणि मानसिक तणाव झेलत आहेत.
* करोनाकाळात अनेक कंपन्यांनी हक्काच्या रजांमध्ये कपात केली. नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या मिळणे अपेक्षित आहे.
* आयटीयन्सना वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करावे लागते. रात्रीच्या वेळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा भत्ता देणे बंधनकारक आहे. परंतु करोनाकाळात कंपन्यांनी हा भत्ता देखील बंद केला.
आयटीयन्सच्या या समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील आयटी/आयटीईएस कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करावा, अशी मागणी निट्सतर्फे करण्यात आली आहे.