विदर्भातील वर्धा येथे झालेल्या 96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप रविवारी वाजले. या संमेलनाला एकूणच माध्यमांनी दिलेले कमी महत्त्व आणि या संमेलनविषयी झालेली किरकोळ चर्चा पाहता साहित्य संमेलनाचे औचित्य आणि महत्त्व याबाबत पुन्हा नव्याने चर्चा होण्याची गरज आहे. केवळ वार्षिक कर्मकांड म्हणून या साहित्याच्या उपचाराकडे पाहणे योग्य आहे का, याचा विचार आता करावा लागणार आहे.
मराठी साहित्य महामंडळातर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या अशा वार्षिक संमेलनावर नेहमीच प्रस्थापितांचे साहित्य संमेलन असा शिक्‍का मारला जातो आणि त्याच सुमारास विद्रोही साहित्य संमेलनही भरवले जाते. यावेळी हे विद्रोही साहित्य संमेलन वर्धा येथेच भरवण्यात आले असल्यामुळे तथाकथित प्रस्थापितांच्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी विद्रोही साहित्य संमेलनाला भेट देऊन एक नवा पायंडा पाडला असला तरी एकाच शहरामध्ये साहित्याची उठाठेव करणाऱ्या दोन संस्थांनी संमेलने भरवली ही गोष्ट नजरेआड करून चालणार नाही. महामंडळातर्फे दरवर्षी भरवल्या जाणाऱ्या साहित्य संमेलनाला सरकारचा आर्थिक पाठिंबा असतो. यावर्षी तर सरकारने साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला सरकारी अतिथी हा दर्जा देऊन सर्व सरकारी सोयी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखी चार वर्षांनी शंभरावे साहित्य संमेलन साजरे केले जाईल. पण हा शतकमहोत्सव साजरा करण्यापूर्वी या साहित्य सोहळ्याचे औचित्य आणि महत्त्व नव्याने अधोरेखित करावे लागणार आहे. गेल्या शतकामध्ये जी साहित्य संमेलने झाली त्या प्रत्येक साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्षाने एक वेगळा विचार मांडून साहित्य चळवळीला पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवला होता. साहजिकच साहित्य संमेलन अध्यक्षांचे भाषण हे निश्‍चितच महत्त्वाचे असते; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये साहित्य संमेलन अध्यक्षांनी कोणताही नवा विचार मांडला तरी तो त्याच तीव्रतेने पुढे जातो किंवा अंमलात येतो असे दिसत नाही.
एकतर अशी संमेलने ही पुस्तके आणि वाचन संस्कृतीशी निगडित असतील तर साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून वाचक चळवळ वाढवण्यासाठी काय केले जाते याचा शोध प्रथम घ्यावा लागणार आहे. पण गेल्या काही वर्षात भरलेल्या कोणत्याही साहित्य संमेलनाच्या उपस्थितांच्या वयोगटावर जर नजर टाकली तर तरुण पिढी खूपच कमी प्रमाणात साहित्य संमेलनाच्या मंडपाकडे फिरकते असेच दिसून येते. जर या साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून एखाद्या सेलिब्रिटीची मुलाखत होणार असेल किंवा एखादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार असेल तर त्या कार्यक्रमाला मात्र गर्दी केली जाते. अन्यथा या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने होणारे विचारांचे आदान-प्रदान असो किंवा विविध परिसंवाद असो किंवा ग्रंथविक्रीचे स्टॉल असोत त्या ठिकाणी तरुण पिढी खूपच कमी प्रमाणात येताना दिसते. साहित्य परिषद आणि साहित्य महामंडळाच्या माध्यमातून जी साहित्य संमेलने भरवली जातात ती मागच्या पिढीसाठी आहेत का नवीन पिढीसाठी आहेत याचा विचार आता करावा लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांतील संमेलनावर नजर टाकली तर साहित्य संमेलनात भरणाऱ्या प्रकाशकांच्या स्टॉलला म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. प्रकाशकांच्या स्टॉलच्या निमित्ताने अनेक नवनवीन पुस्तके वाचकांच्या नजरेसमोर आलेली असतात आणि सवलतीच्या दरात उपलब्धही होत असतात. ज्यांनी ही पुस्तके खरेदी करायला हवी त्या वयोगटातील पिढी खरेदी करायला उत्सुक आहे का याचाही शोध यानिमित्ताने घ्यायला हवा. आधुनिक डिजिटल संस्कृतीमध्ये हातातील स्मार्टफोनमध्येच ई-बुकच्या माध्यमातून आणि विविध प्रकारच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे साहित्य उपलब्ध होत असेल तर ही पिढी पुस्तकाकडे का वळेल याचाही विचार होण्याची गरज आहे. आगामी काळात जर साहित्य संमेलनाचे महत्त्व वाढवायचे असेल आणि ते उचितपणे भरवायचे असेल तर नवीन पिढीला काय हवे त्याचा विचार करूनच संमेलनाचे नियोजन करावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकारणी लोकांना स्थान नको असा विचार आजपर्यंतच्या अनेक साहित्य संमेलनांमध्ये अध्यक्षांनी आणि इतर काही साहित्यिकांनी व्यक्‍त केला असला तरी महाराष्ट्रातील साहित्य संमेलने अजून त्या अर्थाने राजकारणापासून मुक्‍त झालेली नाही. सरकारच्या बजेटमध्ये संमेलनासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद करण्यात येत असल्याने उपकाराची भावना म्हणून किंवा एक उपचार म्हणून राजकारणी नेत्यांना व्यासपीठावर निमंत्रण द्यावेच लागते.
अधिकृत संमेलनाशिवाय महाराष्ट्रात वर्षभर होत असणारी विविध संमेलने किंवा या संमेलनासोबतच झालेले विद्रोही संमेलन या कोणत्याही संमेलनाला जर सरकारचा आर्थिक पाठिंबा नसतानाही ती संमेलन यशस्वी होत असतील तर या तथाकथित प्रस्थापितांच्या संमेलनाने तरी पाठिंबा का घ्यावा हाही विचार यानिमित्ताने समोर येण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील वाचन संस्कृती वाढावी यासाठी या संमेलनाशी निगडित लेखक, प्रकाशक आणि इतर सर्व पदाधिकारी निश्‍चित काय करतात हे समजणे महत्त्वाचे आहे. अनेक लेखक आणि प्रकाशक या संमेलनाकडे फिरकतही नाहीत. एखादे साहित्य संमेलन यशस्वी झाले असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा तेथील संयोजन चांगले असते किंवा खाण्यापिण्याच्या सोयी चांगल्या असतात आणि राहण्याच्या सोयीबाबतीत कोणाचीच काही तक्रार नसते. केवळ संमेलन चांगल्या प्रकारे भरवले गेले म्हणून ते यशस्वी झाले असे मानायचे का हेसुद्धा आता लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
काही वर्षांपासून साहित्य महामंडळाने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रथा बंद करून अध्यक्ष नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे साहित्य क्षेत्रातील राजकारण बाजूला गेले असले तरी त्या क्षेत्रातील गटतट कायम आहेत. त्या गटबाजीचा साहित्य क्षेत्रावरील परिणाम अधूनमधून दिसून येतोच. या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या पार्श्‍वभूमीवरच आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचे औचित्य आणि महत्त्व ठरवावे लागणार आहे आणि ते तशा प्रकारे ठरवण्यात आले तरच आगामी कालावधीमध्ये या संमेलनांचे महत्त्व वाढणार आहे.
