मी एखाद्या देशाच्या नेत्याला फोन केल्यास मी आर्थिक मदत मागण्यासाठीच फोन करत आहे, अशी समोरच्या व्यक्तीची धारणा असते. इतकी वाईट अवस्था पाकिस्तानची झाली आहे, हे वक्तव्य आहे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे.
पाकिस्तान हा सध्या दशकातील सर्वांत भीषण आर्थिक समस्यांच्या गर्तेत अडकलेला आहे. सध्या समोर येणाऱ्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानची विदेशी गंगाजळी केवळ तीन अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे. यातून पाकिस्तान जेमतेम महिनाभर खर्च चालवू शकणार आहे. त्यातुलनेत भारताची परकी गंगाजळी 650 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. यावरून आपल्याला पाकिस्तानची परिस्थिती किती भयानक आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.
पाकिस्तानच्या चलनाचे अवमूल्यनही ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचले आहे. आजघडीला एका डॉलरसाठी पाकिस्तानला 225 रुपये मोजावे लागताहेत. पाकिस्तानात वीज, पेट्रोल, डीझेल, गॅस घेण्यासाठी पैसा उरलेला नाही. वीजनिर्मिती केंद्रे चालवण्यासाठी पैसे न उरल्यामुळे अलीकडेच पाकिस्तानातील कराची, लाहोर, इस्लामाबाद, क्वेटा यांसारखी प्रमुख शहरे अंधारात गेलेली पाहायला मिळाली. पाकिस्तानात एक लिटर पेट्रोलसाठी 250 ते 300 रुपये मोजावे लागत आहेत. पाकिस्तानातील महागाईचा दर 25 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाल्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या पाकिटांसाठी प्रचंड गर्दी करणारी झुंबड मध्यंतरी दिसून आली. अन्नधान्यासाठी दाहीदिशा भटकणाऱ्यांचे प्रमाण पाकिस्तानात प्रचंड वाढले आहे. त्यातून लोक हिंसक होऊ लागले आहेत. व्यावसायिक गॅसची किंमत 10 हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे; तर घरगुती गॅसची किंमत 3 हजार रुपयांवर पोहोचली आहे.
पाकिस्तानच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचा इतिहास पाहिल्यास हा देश सातत्याने परकीय मदतीवर जगणारा देश राहिला आहे. वेगवेगळ्या देशांकडून आर्थिक मदत घ्यायची आणि जास्तीत जास्त वस्तूंची आयात करायची हेच पाकिस्तानचे धोरण राहिले आहे. पाकिस्तानने कधीही कृषीविकासावर अथवा औद्योगिक विकासावर भर दिलेला नाही. कर्ज घेणे आणि देश चालवणे हेच पाकिस्तानचे आर्थिक धोरण राहिले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे ज्याने आतापर्यंत 22 वेळा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेकडून बेलआउट पॅकेजेस घेतलेली आहेत. याउलट भारताने शेवटचे बेलआउट पॅकेज 1990 मध्ये घेतलेले होते. त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था कमालीच्या समस्यांतून जात होती. त्यानंतर भारताने कधीही आयएमएफ किंवा वर्ल्ड बॅंकेकडून बेलआउट प्रोग्रॅम घेतलेले नाहीत. किंबहुना, 2008 नंतर भारतानेच या दोन्ही जागतिक वित्तसंस्थांना आर्थिक योगदान देण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्याच्या अतिबिकट आर्थिक समस्यांमुळे पाकिस्तानातील राजकीय नेते आणि तेथील अर्थकारणाचा अभ्यास करणारे विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ पहिल्यांदा असे म्हणताना दिसू लागले आहेत की, या दुरावस्थेबाबत भारताला दोष देऊन चालणार नाही. पाकिस्तानने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीदरम्यान बोलताना काही महत्त्वपूर्ण वक्तव्ये केली. त्यांनी असे सांगितले की, आम्हाला भारतासोबत युद्ध करून काहीही मिळालेले नाही. खुद्द पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने कबुलीजबाब दिल्यासारखी वक्तव्य केल्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात खळबळ उडाली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने तत्काळ त्यात हस्तक्षेप करत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. काश्मीरचा प्रश्न सुटल्याशिवाय भारतासोबतचे संबंध पूर्ववत होणार नाहीत, अशा प्रकारचे नेहमीचे तुणतुणे वाजवत लष्कराने पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांबाबत सारसासारव केली. त्यानंतर शहजाद चौधरी या पाकिस्तानातील अत्यंत महत्त्वाच्या अर्थतज्ज्ञांनी “न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये एक लेख लिहिला. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र झाले. असे असताना भारत आज कुठे जाऊन पोहोचला आहे.
भारताची निर्यात, परकी गंगाजळी कशी प्रचंड वाढलेली आहे, भारतात डिजिटल क्रांती कशी घडून आली आहे या सर्वांचा पाढाच त्यांनी या लेखातून मांडला आणि पहिल्यांदाच पाकिस्तानने भारताचा आर्थिक विकास मान्य केला. त्याचबरोबर चौधरी यांनी हेही सुचवले की, पाकिस्तानने आता विनाकारण भारताशी तुलना करणे, भारतासोबतचे संबंध खराब करणे थांबवले पाहिजे. भारताच्या हिताला बाधा पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांनी पाकिस्तानने स्वतःचेच नुकसान करून घेतले आहे. हा लेख केवळ एका पाकिस्तानी अर्थतज्ज्ञाचा लेख नसून बहुसंख्य पाकिस्तानी जनतेचे मत चौधरी यांनी या लेखातून मांडले.
यामुळे पाकिस्तानचे “इंडिया ऑब्सेक्शन’ दिसून आले आहे. इतिहासात डोकावल्यास भारतावरही कमी-अधिक फरकाने पाकिस्तानसारखी वेळ 1990 च्या दशकात आली होती. 32 वर्षांपूर्वीचा काळ आठवल्यास भारताकडे 6 अब्ज डॉलर्स इतकी विदेशी गंगाजळी शिल्लक होती. भारताला जागतिक बॅंकेकडे आपले सोने गहाण ठेवावे लागले होते आणि त्या आधारावर भारताला कर्ज घ्यावे लागले होते. असे असताना भारताने तेव्हाच्या स्थितीबाबत पाकिस्तानला दोषी धरले नाही. पाकिस्तानने लादलेल्या युद्धांमुळे आमच्यावर ही स्थिती आली, असे आपल्याकडील एकाही राज्यकर्त्याने म्हटले नाही. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे भारताचे अर्थकारण-राजकारण हे पाकिस्तानकेंद्री नाहीये. परंतु पाकिस्तानातील राजकारण मात्र भारतकेंद्री आहे. त्यामुळेच आज तेथील राजकारणी भारताशी तुलना करताना दिसताहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताबरोबर विनाकारण राजकीय संघर्ष करून आपण आपले प्रचंड नुकसान करून घेतले आहे याची पाकिस्तानला जाणीव झाली आहे. याचे कारण भारत, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान यांसारख्या आपल्या शेजारी देशांना भरभरून आर्थिक मदत करत आहे. काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंका जेव्हा दिवाळखोरीच्या स्थितीत गेला तेव्हा भारताने त्यांना 5 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत केली. श्रीलंकेतील अन्नधान्याची आणि इंधनाची टंचाई लक्षात घेऊन भारताने शेकडो टन तांदूळ आणि पेट्रोल, डीझेल श्रीलंकेला दिले. मागील काळात अफगाणिस्तानलाही भारताने 10 हजार टन गहू पाठवला होता. पण पाकिस्तानने आपल्या हेकेखोरपणामुळे, फुकाच्या दुराभिमानामुळे स्वतःचे नुकसान करून घेतले आहे.
पाकिस्तानचे अर्थतज्ज्ञ आज तेथील राजकीय नेतृत्वाला गंभीर इशारा देत आहेत. त्यानुसार पुढील तीन महिने अशीच परिस्थिती राहिल्यास पाकिस्तानात श्रीलंकेपेक्षाही भयानक परिस्थिती उद्भवू शकते. याचे कारण पाकिस्तानात राजकीय बंडाळी, विद्रोह प्रचंड वाढला आहे. तेथे तहरिक-ए- तालिबान पाकिस्तानने काही प्रांतांमध्ये
स्वतःचे सरकार स्थापन केले आहे. तेथे शरीयावर आधारित राजवट प्रस्थापित केली आहे. अशा वेळी आर्थिक मुद्द्यांवरून जनतेत असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाल्यास पाकिस्तानात लष्करी सत्ता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानचे तुकडे व्हायलाही वेळ लागणार नाही. बलुचिस्तानातील स्वातंत्र्य चळवळ सध्या तीव्र बनली असून तहरिक-ए- तालिबान पाकिस्तानचा त्यांना पाठिंबा मिळत आहे.
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरचा पख्तुनीस्तानही फुटून बाहेर पडू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या दुर्दैवाचे दशावतार येणाऱ्या काळात कोणते रंग दाखवतात हे पाहावे लागेल. या परिस्थितीला पाकिस्तानचे राज्यकर्ते, राजकारण आणि लष्करी नेते हेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. याबाबत पाकिस्तान जितक्या लवकर आत्मपरीक्षण करून आपल्या भूमिकेत बदल करेल तितके त्यांच्यासाठी योग्य ठरेल; अन्यथा…