नवी दिल्ली – लोकसभेमध्ये (Loksabha) तब्बल 700 खासगी सदस्यांकडून प्रस्तावित करण्यात आलेली विधेयके प्रलंबित आहेत. या विधेयकांपैकी काही विधेयके दंडसंहिता आणि निवडणूक कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचवणारी आहेत. यापैकी काही विधेयके 2019 च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर सध्याची लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर मांडण्यात आली होती. तर काही विधेयके या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पावसाळी अधिवेशानादरम्यान मांडण्यात आली होती.
खासगी विधेयके ही खासदारांनी स्वतःच्या इच्छेने आणि स्वतःच्या अधिकारात संसदेमध्ये मांडलेली विधेयके असतात. सध्या असलेल्या कायद्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेले बदल या खासगी विधेयकांद्वारे सुचवण्यात येत असतात.
अशी 713 विधेयके लोकसभेसमोर विचारासाठी प्रलंबित असल्याचे लोकसभेच्या सचिवालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या बुुलेटीनमध्ये म्हटले आहे. ही विधेयके समान नागरी संहिता आणणे, लैंगिक समानता, हवामान बदल, कृषी, विद्यमान गुन्हेगारी आणि निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करणे यासारख्या मुद्द्यांशी निगडीत आहेत.
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना लोकसभेत तसेच राज्यसभेत शुक्रवारचा उत्तरार्ध खाजगी सदस्यांची विधेयके किंवा ठराव मांडण्यासाठी किंवा त्यावर चर्चा करण्यासाठी सदस्यांसाठी राखीव असतो. खाजगी सदस्याच्या विधेयकावरील चर्चा संपल्यानंतर, संबंधित मंत्री प्रतिसाद देतात आणि सदस्याला ते मागे घेण्याची विनंती करतात.अशा खासगी विधेयकावर क्वचितच मतदान घेतले जात.