पुणे – महापालिकेकडून 1970 पासून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत दि. 1 एप्रिल 2023 पासून सरसकट सर्व निवासी मिळकतींना देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेकडून सहा महिन्यांसाठी भाडेकरू राहत असलेल्या मिळकतींनाही ही सवलत दिली जाणार आहे. मात्र, या प्रकरणी महापालिकेने आपली भूमिका बदलली असून ज्या मिळकतींना परतावा द्यायचा आहे. त्या मिळकतीत स्वत: घरमालक राहत असेल तरच परतावा दिला जाणार आहे. यासाठी घरमालकांना महापालिकेकडून 6 महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. तर मुदतीत पुरावे देऊ न शकल्यास परतावा तर नाहीच. पण, 40 टक्के सवलतही रद्द होणार आहे. 2019 नंतर नव्याने करआकारणी झालेल्या 2 लाख मिळकती तसेच भाडेकरू राहत असल्याने पालिकेने सवलत रद्द केलेल्या 97 हजार मिळकतींसाठी ही अट असणार आहे.
काय आहे प्रकरण
शासनाच्या 2018च्या आदेशानुसार, पालिकेने 2019 पासून नवीन नोंदणी होणाऱ्या मिळकतींना 40 टक्के सवलत देणे बंद केले, अशा जवळपास 2 लाख मिळकती आहेत. त्यामुळे या मिळकतींना ही सवलत दिलेली नव्हती. मात्र, शासनाने मागील महिन्यांत 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्यास मान्यता दिली तसेच या दोन लाख मिळकतींना 2019 पासून सवलत देऊन त्यांच्याकडून तीन वर्षात वसूल केलेला अतिरिक्त कर परत करण्याचा आदेशही दिला आहे. तसेच, एप्रिल 2023 पासून सवलतीची बिले देण्याचे आदेश आहेत.
मात्र, या दोन लाख मिळकतींमध्ये अनेक मिळकतीत स्वत: मालक न राहता भाडेकरू राहत असण्याची शक्यता आहे. परिणामी, पालिकेस ही सवलत देता येणार नाही. त्यामुळे या मिळकतींना दि. 1 एप्रिल 2023 पासून सवलतीचे बील दिले तरी पुढील सहा महिन्यांत गेल्या तीन वर्षांत आपल्या मिळकतीत भाडेकरू नव्हता याचा पुरावा द्यावा लागेल. यासाठी या मिळकतधारकांना 15 नोव्हेंबरपर्यंत अर्जासह पुरावे सादर करावे लागतणार आहेत.
97 हजार मिळकतींची होणार तपासणी
2019 पासून नवीन मिळकतींची कर सवलत रद्द केली असली तरी एप्रिल ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत पालिकेने सुमारे 97 हजार इतर निवासी मिळकतींना नोटीसा बजाविल्या. या मिळकतीत भाडेकरू राहत असल्याने 40 टक्के कर सवलत रद्द तर केलीच पण, 2019 पासूनचा फरक भरण्याच्या नोटीसाही दिल्या. यातील जवळपास 30 हजार लोकांनी हा वाढीव करही पालिकेस भरला आहे. त्यामुळे, शासनाने या 97 हजार मिळकतींनाही सवलत दिली आहे. शिवाय, ज्या 30 हजार जणांनी कर भरला त्यांना तो परत करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे, पालिका त्यांना दि. 1 एप्रिल 2023 पासून पुन्हा 40 टक्के सवलत देणार असली तरी या मिळकतधारकांनाही पुढील सहा महिन्यांत अर्ज भरून महापालिकेस आपल्या मिळकतीत भाडेकरू राहत नसल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. पुरावे न देऊ शकल्यास ज्यांनी वाढीव कर भरलेला आहे. त्यांनाही तो परत केला जाणार नाही.