पुणे – किमान अधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत तूर व हरभऱ्याची विक्री न होऊ शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या या दोन्ही पिकांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्य कृषी पणन मंडळाच्या बॅंक खात्यावर 288 कोटींचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. हे अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी हमी भावासाठी पोर्टलवर नोंदणी केली होती. मात्र, या शेतकऱ्यांच्या तूर व हरभऱ्याची खरेदी होऊ शकली नाही. या दोन्ही पिकांसाठी प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अनुदानसाठी 10 क्विंटप प्रति हेक्टर व दोन हेक्टर प्रति शेतकरी ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने आकस्मिकता निधीमधून 70 कोटी उपलब्ध करून दिले होते. तर पणन मंडळाने बॅंक ऑफ बडोदाकडून 8.50 टक्के व्याजदराने 340 कोटींचे कर्ज घेतले आहे.
अनुदान वाटपाचा अहवाल सादर करावा लागणार
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वाटप केल्या जाणाऱ्या अनुदान रकमेची माहिती दर महिन्याला सादर करावयाची असून प्रत्येक महिन्याच्या पंधरा तारखेपर्यंत अनुदान वाटप अहवाल राज्य सरकारला सादर करावयाचा आहे.