पुणे – भाजीवाल्यांना गॅस नव्हे, थकबाकी नोटीस

पथारी पंचायतीचे आरोप खोटे : अतिक्रमण विभाग

पुणे – महापालिकेकडून शहर फेरीवाला धोरणांतर्गत भाजी विक्रेत्यांना गॅस सिलेंडर तसेच रॉकेल आणि स्फोटक पदार्थ वापरण्याबाबत देण्यात आलेल्या नोटीसींचा पथारी व्यावसायिक पंचायतीने केलेला आरोप खोटा असून या व्यावसायिकांना पथारी शुल्क न भरल्याचा नोटीसा देण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी केला आहे. तसेच, महापालिकेने पथारी व्यावसायिकाला गॅस वापरण्यास मुभा दिली असली तरी त्यासाठी आग प्रतिबंधात्मक यंत्रणा तसेच सुरक्षेच्या यंत्रणा पथारीच्या ठिकाणी ठेवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, ते नियम पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनधिकृतपणे गॅस वापरणाऱ्यांना नोटीसा बजाविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“दि स्ट्रीट व्हेंडर ऍक्‍ट 2014’नुसार शहरात पथारीच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ शिजविण्यास बंदी आहे. तसेच, पथारीच्या ठिकाणी गॅस, रॉकेल तसेच स्फोटक पदार्थ ठेवण्यासही मनाई आहे. या नियमाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल पाच वर्षांनंतर सुरू करण्यात आली असून त्यानुसार या कायद्यांतर्गत शहरात अधिकृत नोंदणी असलेल्या 21 हजार पथारी व्यावसायिकांना सरसकट या नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. या नोंदणीनंतर पथारी व्यावसायिकांना महापालिकेने शुल्क निश्‍चित करून दिले होते. मात्र, अनेक व्यावसायिकांनी गेल्या तीन वर्षांत हे शुल्क भरलेले नाही. त्यामुळे ही थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असल्याने सर्व व्यावसायिकांना प्रशासनाकडून नोटीसा बजाविण्यात येत आहेत. त्याबरोबरच बेकायदेशीरपणे गॅस सिलेंडर वापराच्या नोटीसा देण्यात येत असून त्यांच्यावरील कारवाई अधिक तीव्र केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

सिलेंडर वापरताना नियमांचे उल्लंघन
एका बाजूला महापालिका प्रशासनाने पथारी व्यावसायिकांना नोटीसा बजाविल्या असल्या तरी, शहर फेरीवाला समितीमध्ये शहरात नियोजन करून फुडझोन करणे तसेच गॅस सिलेंडर वापराचे निकष निश्‍चित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, राज्य शासनाच्या अन्न व औषध परवाना विभागाकडूनही गॅस कसा वापरावा याचे प्रशिक्षण फेरीवाल्यांना देण्यात आले असल्याचा दावा पथारी व्यावसायिक पंचायतीचे सरचिटणीस मोरे यांनी केला होता. मात्र, ही परवानगी देताना अधिकृत व्यावसायिक आगप्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभारावी, सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या जाव्यात हे निश्‍चित करून देण्यात आले होते. त्याचे शहरात उल्लंघन होत असल्याचे माधव जगताप यांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.