मागासवर्गीय कल्याण निधीसाठी सात केंद्रीय मंत्रालयांची तरतूदच नाही

अन्य बारा मंत्रालयांची अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी तरतूद

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या सात मंत्रालयांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये मागासवर्गीय कल्याणासाठीच्या निधीची तरतूदच केलेली नाही. तसेच अन्य बारा मंत्रालयांनी अपेक्षित तरतूदीच्या खूपच कमी तरतूद केली आहे अशी माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध झाली आहे.

सन 2017 साली निती आयोगाने केंद्र सरकारच्या 41 मंत्रालये आणि विभागांनीे मागासवर्गींच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद करण्याची सूचना केली होती व त्या अनुषंगाने त्यांनी काही मार्गदर्शक तत्वे निर्देशित केली होती. त्यांना जानेवारी 2019 मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. पण तरीही सात मंत्रालयानी ही तरतूदच केलेली नाही. या संबंधात खुलासा करताना संबंधीत मंत्रालयांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे की आमच्या मंत्रालयांनी अर्थसंकल्पीय तरतूदींविषयीचा निर्णय नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्येच निश्‍चीत केला आहे,आणि निती आयोगाच्या प्रस्तावाला जानेवारी महिन्यात अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मंत्रालयांना यात आता दुरूस्ती करणे शक्‍य झालेले नाही. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षातच या तरतूदी केल्या जातील असे त्यांनी नमूद केले आहे.

मंत्रालयांना जो निधी मिळतो त्यातील किमान 4.3 टक्के निधी अदिवासी कल्याण कामासाठी आणि किमान 8.3 टक्के निधी अनुसुचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याची सुचना निती आयोगाने केली आहे. अशी तरतूद न करणारी 7 मंत्रालये आणि अपेक्षित मर्यादेत निधीची तरतूद न करणारी 12 मंत्रालये अशा एकूण 19 मंत्रालयांना अर्थमंत्रालयाने यात योग्य दुरूस्ती करून मागास व अदिवासींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र निधी ठेवण्याची सूचना केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)