पगार पालिकेचा, सेवा सरकारची

वेतनावर दरमहा लाखोंचा खर्च : प्रशासनाने मागविली माहिती  
महापालिकेचे अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे शासकीय विभागांमध्ये कार्यरत

पिंपरी  – मनुष्यबळाअभावी राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये काही महिन्यांसाठी नियुक्‍तीवर असलेले अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे त्याचठिकाणी कार्यरत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून त्यांच्या वेतनासाठी दरमहा लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महापालिका सेवेत रुजू करुन घेण्यासाठी अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश महापालिकेचे प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्‍त मनोज लोणकर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेले अनेक कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून आलेल्या मागणीनुसार त्या विभागात नियुक्‍ती दिली आहे. त्यामध्ये पीएमआरडीए, निवडणूक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध शासकीय कार्यालयांचा समावेश आहे. ही नियुक्‍ती केवळ काही दिवस अथवा महिन्यांसाठी दिली जाते. मात्र, हे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून याच विभागात कार्यरत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची लोकसंख्या 22 लाखांपेक्षा अधिक असून, महापालिकेचे क्षेत्रफळ 181 चौ. कि.मी. एवढे आहे. काही वर्षांपूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा “ब’ वर्ग महापालिकेत समावेश झाला आहे.

यापूर्वीच्या “ब’ वर्गाच्या पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर या महापालिकेचा आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. मात्र, राज्य सरकारने नोकर भरतीला मनाई केल्याने अनेक वर्षांपासून महापालिकेत नोकरभरती झालेली नाही. महापालिका आस्थापनेवर “अ’ ते “ड’ च्या संवर्गात 311 मंजूर असून, त्याअंतर्गत एकूण 9763 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 7000 पदे भरलेली असून, 2,763 पदे रिक्‍त आहेत. याशिवाय महापालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती व राजीनामा अशा विविध कारणांमुळे दरवर्षी पद रिक्‍त होण्याचे सरारसरी प्रमाण 300 ते 325 एवढे आहे. महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांची संख्या सहावरून आठ करण्यात आली असून, या कार्यालयांकरिता नव्याने कर्मचारी भरती न करता, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवरच अतिरिक्‍त ताण वाढला आहे.

पुन्हा पालिकेत येण्यास टाळतात
याशिवाय महापालिका सेवेत पुन्हा येण्याची सूचना केल्यास, शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची महापालिका प्रशासनाशी चर्चा घडवून, महापालिका सेवेत रुजू होण्याचे टाळले जात आहे. एकीकडे महापालिकेच्या विविध विभागांना मनुष्यबळाची कमतरता भासत असतानाच, दुसरीकडे मात्र, हे कर्मचारी महापालिकेचे वेतन घेत, अन्य शासकीय विभागांमध्ये सेवा बजावत असल्याने हे कर्मचारी महापालिका कामकाजाच्यादृष्टीने निरुपयोगी ठरले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन, महापालिका प्रशासनाने अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी महापालिकेच्या सर्व विभागांकडून मागविली आहे. या सवर कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत पुन्हा रुजू करुन घेण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

उपस्थिती ग्राह्य धरुन दिले जाते वेतन
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महापालिकेचा 23 टक्के खर्च होत आहे. नव्या पदभरतीला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळविण्यासाठी महापालिका प्रशासन कमालीचे आग्रही आहे. अशी परिस्थिती असताना, महापालिका आस्थापनेवरील अनेक कर्मचारी महापालिकेचे वेतन घेत, अन्य शासकीय विभागांमध्ये सेवा बजावत आहेत. ही संख्या सुमारे 50 एवढी असण्याची शक्‍यता आहे. दर महिन्याला या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महापालिका प्रशासन लाखो रुपये खर्च करत आहे. या कर्मचाऱ्यांची महिनाभराची उपस्थिती ग्राह्य धरून त्यांच्या बॅंक खात्यावर दरमहा त्यांचे वेतन जमा केले जात आहे. एखाद्या महिन्याला वेतन मिळण्यास उशीर झाल्यास, प्रशासन व इतर विभागाला मेलच्या माध्यमातून ही समस्या निदर्शनास आणून देण्यास हे कर्मचारी कचरत नाहीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)