इनाम-वतन जमीन कायद्यांत सुधारणा

मुंबई – सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यांत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे इनाम-वतन जमिनीच्या प्रचलित बाजारमुल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारून अशा जमिनींवरील गुंठेवारी विकास नियमित करण्यात येणार आहे.

राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इनाम किंवा वतन विषयक पाच कायद्यांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यात गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केल्या गेलेल्या जमिनींवरील बांधकामांवर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार देऊन हस्तांतरण नियमित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो.

मात्र, गुंठेवारी पद्धतीने विकल्या गेलेल्या वतन किंवा इनाम जमिनींच्या व्यवहारापोटी शासनास नजराणा रक्कम द्यावी लागते. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे आता 75 टक्क्‌यांऐवजी 25 टक्के नजराणा रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी इनाम-वतन जमिनींच्या अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)