तपासकामात पर्यावरणाच्या नियमावलीचा अडथळा का?

दाभोलकर, पानसरे हत्याप्रकरणी हायकोर्टाचा संताप 
मुंबई – अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणांत वापरण्यात आलेले हत्यार खाडीतून शोधण्यासाठी राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याने न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सीबीआयसारख्या तपासयंत्रणेच्या कामातही पर्यावरणाची नियमावली अडथळा येत असेल तर काम कसे करायचे? असा सवाल उपस्थित करून सीबीआयला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

कॉ. गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी खाडीत फेकण्यात आलेले हत्यार शोधण्यासाठी अडचणी येत आहेत. सीआरझेडच्या नियमावलींचा अडथळा येत आहे. याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारकडून परवागी मिळत नसल्याचे सांगताच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सीबीआयसारख्या तपासयंत्रणेच्या कामातही पर्यावरणाची नियमावली आड येत असेल तर काम कसे करायचे? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच अपघाताने एखाद्यावेळी विमान अथवा बस समुद्रात किंवा खाडीत कोसळली तर सीआरझेडची नियमावली तपासत बसणार का बचावकार्य कसं वेगानं करता येईल? याचा विचार करणार असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
नियमावलीचा बाउ करू नका, दाभोलकर प्रकरणी वापरण्यात आलेले हत्यार खाडीपात्रातून शोधून काढण्यासाठी सीबीआयला सर्वतोपरी सहकार्य करा, असे आदेश महाराष्ट्र सागरी किनाराक्षेत्र प्राधिकरणाला देऊन याचिकेची सुनावणी 9 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)