श्रीकांत कात्रे
कॉंग्रेसी विचारांपासून जिल्हा मुक्त करण्याचे युतीचे डावपेच
गळ टाकून बसलेल्या भाजप, शिवसेनेकडे कोणकोण जाणार
सातारा – लोकसभा निवडणुकीतील निकालानंतर उधळलेला गुलाल खाली बसण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील राजकारणाचे रंग बदलायला सुरवात झाली. विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील बंडाळीचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले. लोकसभेपुरते झालेले मनोमीलन किती तकलादू होते, याची स्पष्टता हळूहळू आली. निवडणुकीपुरत्या दिलजमाईला तडेच गेले नाहीत तर विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यातील लढाई पुन्हा सुरू झाली. पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा राहिला आहे. राष्ट्रवादीतील नेत्यानेत्यांमधील सुंदोपसुंदी सुरू असतानाच भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेबरोबर इतर पक्षांनीही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घेरण्याची संधी सोडली नाही. त्यामुळेही पक्ष अडचणीत आला आहे. माढा मतदारसंघातील विजयाने भाजपच्या डावपेचांना बळ मिळाले आहे.
नीरा देवघरच्या पाण्याने राजकारणाचा सूर बदलून गेला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्तास्थानांना सुरूंग लावण्यासाठी युतीतील पक्ष सज्ज झाल्याचे सिद्ध झाले. निवडणुकीपुरती एकमेकांची खुशमस्करी करणारी नेतेमंडळी हमरीतुमरीवर आली. त्यातच विधानसभेचे पडघम वाजू लागल्याने जिल्ह्याचे राजकारण कोणत्या पातळीपर्यंत उतरणार, याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हे सगळे असले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्ताचक्राला उतरती कळा लावण्यासाठी पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील नेतेमंडळी कसूून प्रयत्न करणार, यात शंका नाही. त्याचबरोबर जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातच व्हावेत, हा एक नवा अध्याय एकसुरात आळवला जाण्याचीही शक्यता आहे.
फलटणच्या धक्क्याने जिल्ह्याच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार, हा अंदाज खरा ठरू लागला आहे. फलटण आणि जिल्ह्याच्या राजकारणावर एकतर्फी अंकुश ठेवू इच्छिणाऱ्या रामराजेंना खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या रुपाने शह देण्यात भाजपचा डाव यशस्वी झाला. बारामतीला जाणारे अतिरिक्त पाणी रोखण्याच्या निर्णयामुळे हाच खेळ पुढे सुरू ठेवण्याची दिशा स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादीच्या मातब्बर नेत्यांना नमविण्यासाठी भाजप सारे डावपेच रंगविणार याची चाहूल यानिमित्ताने जाणवू लागली.
खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व आमदार जयकुमार गोरे यांचे आणि रामराजेंचे सख्य जुने आहे. त्यांच्या चाली त्याच पद्धतीने पडल्या नसत्या तरच नवल. त्यात राष्ट्रवादीच्याच खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या डावानेही भर घातली. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, रणजितसिंह मोहिते व गोरे यांनी मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांशी चर्चा करून बारामतीचे पाणी रोखण्याची खेळी निकालानंतर लगेचच खेळली होती. त्यात उदयनराजेंनी भूमिका घेताच राजकारणाची दिशा बदलण्याचे संकेत रोवले गेले. लोकसभा निवडणुकीत सातारा मतदारसंघातील आमदारांमधील मतभेद मिटवून उदयनराजे यांच्यासाठी काम करायला लावण्यात शरद पवार यशस्वी झाले. पण त्यांचा मनोमीलनाचा हेतू निवडणुकीपुरताच राहिला.
निवडून येताच उदयनराजे यांनी त्यांना जे योग्य वाटते त्यानुसार अन्यायाविरोधात म्हणून लढण्याची परंपरा सुरू केली. त्यात आडवे येतील त्या नेत्यांना त्यांच्या पद्धतीने झोडायला सुरवात केली. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना उदयनराजेंची उमेदवारी ज्या कारणांसाठी नको होती. त्याच प्रकारचे वक्तव्य आणि कृती सुरू झाली. उदयनराजे इमोशनल आहेत. कोणावर अन्याय झाला असे त्यांना पटले की ते न्याय मिळवून देण्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. समोर कुणीही असला तरी ते मागेपुढे न पाहता वार करतात.
निरा देवघरच्या पाण्याच्या निमित्ताने तेच झाले. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची तहान भागायला हवी, त्याशिवाय जिल्ह्याचे पाणी इतरत्र जाणार नाही, पुनर्वसनातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबतचा अन्याय खोडण्यासाठी ते पुढे आले. नीरा देवघरच्या कालव्यांची रेंगाळलेली कामे हा मुद्दा लावून धरत त्यांनी आपल्या भाषेत टीका सुरू केली. रामराजेंनीही त्याच भाषेत उत्तर देत त्यांची बाजू मांडली. कृष्णा लवादाच्या अटींनुसार इतर राज्यांना पाणी जाऊ नये म्हणून कसे निर्णय झाले याची स्पष्टता त्यांनी केली. मूळ प्रश्न कोणताही असला तरी वाद शेवटी व्यक्तिगत पातळीवर जातो. एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढत कलगीतुरा रंगत जातो. आतापर्यंत तेच झाले. यापुढेही तेच होत राहणार. मूळ प्रश्नाचे काय होते, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नसते. त्यामुळे नीरा देवघरचे पाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनीपर्यंत कधी पोहचणार याबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. मात्र, त्यावरून राजकीय संघर्ष सुरू राहणार यात शंका असण्याचे कारण नाही.
आक्रमक नेत्यांचा राजकीय प्रवाह!
सातारा जिल्ह्यात धरणे झाली. पाणी मात्र जिल्ह्याबाहेर गेले. हा विषय नवा नाही. धरणे बांधत असल्यापासून या विषयाची चर्चा होते. परंतु जिल्ह्यातील तत्कालिन नेत्यांनी केलेला कानाडोळा दुष्काळग्रस्तांची तहान भागवू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. इतर जिल्ह्यांना पाणी देऊ नये, अशी भूमिका कोणालाच घेता येणार नाही. मात्र, प्रथम आमची तहान भागवा आणि नंतर इतरांना द्या, ही मागणी नैसर्गिक आहे. राजकारणातील पिढी बदलत चालली आहे. येणारी तरूण पिढी आक्रमक असणार आहे. जुन्या जाणत्या नेत्यांनी काय केले ते न पाहता आता आम्हाल हवे ते मिळाले पाहिजे, अशा भूमिकेतून ती वाट चालणार आहे. हे लक्षात न घेता प्रस्थापित नेत्यांनी आपलीच भूमिका लादण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला तर बंडखोरीची भाषा येते. जिल्ह्याच्या राजकारणात हा प्रवाह सुरू झाला आहे.
पुस्तक अजून बाकी आहे
भाजप आणि शिवसेनेला इथे पाय घट्ट रोवायचे आहेत. प्रस्थापितांना शह देण्यासाठी नव्या नेतृत्त्वाला बळ देण्यासाठी ते तत्पर राहणार आहेत. त्यामुळेच नीरा देवघरच्या पाण्याला राजकारणाचा वास आहे. यानिमित्ताने केवळ रामराजेच नव्हे तर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार यांच्यासह बड्या नेत्यांना नामोहरम करण्याच्या खेळींचा रंग आहे. विधानसभा निवडणूक तर आहेच. पण जिल्ह्यातील छोट्या छोट्या संस्थांपासून जिल्हा बॅंकेसारख्या मातब्बर संस्था राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. पूर्वीच्या आख्यायिकांमध्ये कुणाचा तरी जीव पोपटात असतो. तसेच राष्ट्रवादीची ताकद ओळखून जिल्ह्यातील सत्तास्थाने ताब्यात घेण्यापर्यंत युतीतील पक्ष सर्वस्व पणाला लावतील. कॉंग्रेसची ताकद राहिलेली नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रसेच्या वर्चस्वाला उतरती कळा लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. या सत्ताचक्रातील काही मातब्बर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीला सोडून आपल्याकडे आणण्यात भाजप शिवसेनेला किती यश मिळणार, त्यावर विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसेतर पक्ष जिल्ह्याच्या राजकारणात किती घुसणार, हे स्पष्ट होणार आहे. कॉंग्रेस संस्कृतीचा वारसा सांगणारा हा जिल्हा कॉंग्रेसमुक्त करण्याच्या खेळीचा नीरा देवघर हा पहिला धडा आहे. पुस्तक अजून बाकी आहे.