नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन 2021 -22 या वर्षासाठीचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प “कधी नव्हे इतका चांगला’ असणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देत सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी त्या काय करतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर करोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदी विस्कटलेल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर नव्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केले. तीन टप्प्यांमध्ये केंद्र सरकारने 21 लाख कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या असल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात केवळ साडेतीन लाख कोटींच्या सवलती उपलब्ध करण्यात आल्या. त्यामुळे सरकारला आणखी सवलती देण्यास बराच वाव आहे. त्याचा उपयोग सीतारामन करतात का याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. करात सवलतींची अपेक्षा आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारने केवळ पुरवठा वाढावा याकरिता उपाययोजना केल्या. लघुउद्योगांना कर्जासाठी फक्त हमी दिली. त्याचबरोबर इतर उद्योगांना कर्जाची फेररचना करण्याची परवानगी दिली. मात्र प्रत्यक्षात काहीही दिले नव्हते. सर्वसामान्यांचा खर्च वाढावा याकरिता त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे अशी बरीच ओरड होऊनही त्याकडे सीतारामन यांनी दुर्लक्ष केले. प्राप्तिकरात सवलतीद्वारा नागरिकांचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे, अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. सीतारमन अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात काही सवलती देतात का याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. लस मोफत मिळणार का? करोनावरील लस उपलब्ध झाली आहे. मात्र ती सध्या फक्त फ्रन्टलाइनवर काम करणाऱ्या लोकांना मिळत आहे. या लसीची किंमत 200 रुपयांपासून 1 हजार रुपयांपर्यंत असेल असे बोलले जात आहे. ही लस सर्वसामान्यांना मोफत मिळण्याबाबत केंद्र सरकार काही घोषणा करते का याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होणार का केंद्र आणि राज्य सरकारला ऐनवेळी महसुलात वाढ करण्यात मदत व्हावी याकरिता पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्याचा वापर करून या वर्षात जागतिक पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त असतानाही केंद्र आणि राज्यांनी भरमसाठ कर लावून पेट्रोल आणि डिझेल महाग करून ठेवले आहेत. त्याचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनाबरोबरच उद्योगधंद्यावर काही परिणाम होत आहे. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी त्यामुळे वाढली आहे. अर्थमंत्री पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणतात का याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. जर सीतारामन यांनी या दोन्हीवरील उत्पादन शुल्क कमी केले तर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होऊ शकणार आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कधी होणार सरकार शेतकऱ्याचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करण्याची घोषणा गेल्या दोन वर्षापासून करीत आहे. यावर्षी कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला चांगला आधार दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय उपाययोजना केल्या जाणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यानच्या काळात दिल्लीनजीक शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत गेले आहे. यामुळेही सरकार शेतीसंदर्भात काय घोषणा करते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना हवी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर विविध वस्तूंची मागणी कमी झाल्याने खासगी कंपन्यांनी आपले उत्पादन कमी करून कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. दरम्यानच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी म्हणून सरकारने स्वतः खर्च करण्याचे ठरविले. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वाढविण्यात आले आहेत. मात्र जोपर्यंत खासगी क्षेत्र पुनरुज्जीवित होत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमतेने काम करू शकणार नाही. यासाठी खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढावी याकरिता अर्थसंकल्पात काय तरतुदी केल्या जातील याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. आरोग्य सुविधा वाढविणे, पायाभूत सुविधा वाढविणे, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करणे यासारख्या विविध विषयावर अर्थसंकल्पात भाष्य अपेक्षित आहे.
