- “डीपीसी’ची बैठक; आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये अत्यंत बेजाबदार आणि नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नत्या दिल्या जात असतानाच काही मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना मात्र जाणिवपूर्वक पदोन्नतीपासून दूर ठेवले जात आहे. वर्षानुवर्षे अन्यायकारक पद्धतीने आणि हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आलेल्या समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना आज (सोमवारी) होणाऱ्या डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीच्या (डीपीसी) बैठकीत ऐवले यांच्या पदोन्नतीवर शिक्कामोर्तब केले जाणार का? आयुक्त याबाबत काय निर्णय घेणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीच्या (डीपीसी) निर्णयानुसार पालिका आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पदोन्नती चॅनेलच्या नियमानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना बढती देण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केल्यानंतर पदोन्नती दिली जाते. मात्र, काही अधिकाऱ्यांचे तीन-तीनवेळा ठराव मंजूर केल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे हा सर्वाधिक प्रकार महापालिका सेवेत कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या बाबत घडत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे अर्धवट ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे प्रकारही सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर निर्माण झाला आहे.
नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना बढती देण्यासाठीचे तीन ठराव (ठराव क्रमांक 913, 499, 578) महासभेत मंजूर असताना त्यांची पदोन्नती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सोमवारी (दि. 11) होणाऱ्या “डीपीसी’च्या बैठकीत पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावून आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे ऐवले यांना न्याय देणार का, याकडे कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठीची स्पर्धा रंगलेली असते. त्यातून या अधिकाऱ्यांमध्ये एकमेकांबाबत आकस, स्पर्धा निर्माण होते. या स्पर्धेतून प्रशासन विभागाशी चांगले संबंध असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळते आणि इतरांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जाते. या प्रकाराला आळा घालण्याचे काम आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाच करावे लागणार आहे. ते याबाबत ठोस भूमिका घेऊन पदोन्नतीपासून वंचित असलेल्या अधिकाऱ्यांना उद्या (सोमवारी) होणाऱ्या “डीपीसी’च्या बैठकीद्वारे न्याय देणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.