देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी विविध निर्णयाची घोषणा करून मंदीच्या प्रभावाखाली असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय अर्थव्यवस्था येत्या वर्षात 500 अब्ज कोटी डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच बोलून दाखवत आहेत. त्या उद्देशाचा भाग म्हणूनच निर्मला सीतारामन यांनी या विविध योजनांची घोषणा केली असेच म्हणावे लागेल. सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे आगामी पाच वर्षांमध्ये देशातील पायाभूत विकासासाठी तब्बल एकशे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावर केलेल्या भाषणामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाईल, असे सूचित केले होते. त्यानंतर सरकारने कृती गटाची स्थापना करून विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. त्या चर्चेतूनच पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा हा बूस्टर डोस तयार करण्यात आला आहे, पण नरेंद्र मोदी सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला तर निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या बूस्टर डोसचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला कितपत फायदा होईल याविषयी शंका घेण्यास जागा आहे. कारण भारतातील योजना नेहमीच कागदावर चांगल्या असतात, पण अंमलबजावणी पातळीवर त्या अयशस्वी ठरतात. हा आजवरचा अनुभव पुन्हा एकदा सिद्ध झाला तर आश्चर्य वाटायला नको.
सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या पायाभूत विकास योजनेप्रमाणे देशातील वीज, रेल्वे, शहरी भागातील जलसाठा, दळणवळण, शिक्षण आणि आरोग्य या प्रमुख क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाणार आहे. या योजनेमध्ये देशातील विविध राज्यांचा सहभाग असणार असून खासगी क्षेत्रेही 22 टक्के गुंतवणूक करणार आहेत. निर्मला सीतारामन या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा करत असतानाच देशातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचा विषय सुरू झाला आहे आणि दुसरीकडे सरकारी दूरसंचार कंपन्या असणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांचे पुनर्जीवन कसे करायचे याचा विचार सुरू झाला आहे.
सरकार एकीकडे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद करत असताना आतापर्यंत महत्त्वाची कामगिरी करणाऱ्या कंपन्या बंद पडत आहेत किंवा त्यांचे खासगीकरण होत आहे याकडे मात्र सरकारचे लक्ष नाही. एअर इंडिया कंपनीला दररोज 26 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. सर्वात मोठे नेटवर्क उपलब्ध असूनही केवळ चुकीच्या धोरणांमुळे ही विमान कंपनी बंद पडायच्या स्थितीला आलेली आहे. सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या पायाभूत विकास योजनेमध्ये अशा महत्त्वाच्या कंपन्यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी काही तरतूद करण्यात आली आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
सीतारामन यांनी जे आकडे जाहीर केले आहेत त्याप्रमाणे देशातील विमानतळांचा विकास आणि दूरसंचार क्षेत्राचा विकास यासाठी थोडी तरतूद करण्यात आली आहे, पण त्या तरतुदीच्या माध्यमातून नवीन विमानसेवा आणि दूरसंचार सेवा विकसित करत असतानाच जुन्या सरकारी कंपन्यांना पुनर्जीवन करण्यासाठी काही तरतूद केली जाणार आहे का, या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागेल. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत विविध मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची घोषणा केली. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात “मेक इन इंडिया’ या सारख्या योजनांचा मोठ्याप्रमाणात गाजावाजा झाला, पण आज या योजनांची सद्यस्थिती काय आहे याविषयी कोणीच बोलायला तयार नाही.
मोदी यांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये जगातील विविध देशांमध्ये दौरे करून भारतात गुंतवणूक वाढवण्याबाबत करार केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या, पण गुंतवणुकीचे हे करारमदार प्रत्यक्षात किती अस्तित्वात आले आणि किती परकीय गुंतवणूक आली हाही संशोधनाचा मुद्दा ठरू शकतो. देशातील मंदीचे वातावरण कमी व्हावे किंवा लोकांच्या मनातील निराशेची भावना कमी व्हावी या एकाच हेतूने सीतारामन यांनी या योजनांची घोषणा केली की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे. जेव्हा जेव्हा एखादी क्रेडिट संस्था किंवा आर्थिक संस्था भारतातील मंदीविषयी चिंता व्यक्त करते तेव्हा तेव्हा अर्थमंत्री सीतारामन एखादा निर्णय घेऊन त्याची घोषणा करतात. गेल्या तीन महिन्यांतील सीतारामन यांनी केलेल्या विविध घोषणांची माहिती घेतली तर अर्थव्यवस्थेला या घोषणांचा कितपत फायदा झाला आहे याचाही विचार करावा लागणार आहे.
पंतप्रधान मोदी किंवा त्यांचे सहकारी जेव्हा जेव्हा नवीन योजनांची घोषणा करतात तेव्हा तेव्हा या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी येणार तरी कुठून हा प्रश्न उपस्थित होतो. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये 22 टक्के सहभाग खासगी क्षेत्राचा असला तरी उर्वरित 78 टक्के सरकार कशा प्रकारे पूर्ण करणार आहे याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. देशात सध्या समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प असोत किंवा प्रमुख महानगरांमधील मेट्रो प्रकल्प असोत किंवा मुंबई-अहमदाबादला जोडणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो या प्रकल्पांसाठी निधी कोठून येणार, या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचीही वेळ आता आली आहे. तसेच आता अंमलबजावणी पातळीवर कार्यक्षमता दाखवण्याची गरज आहे.
सरकार एकीकडे अशा मोठ्या योजनांची घोषणा करीत असतानाच घसरणारा जीडीपी दर आणि सतत वाढणारी बेरोजगारी याबाबतही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. रोजगार निर्मिती आणि जीडीपी सुधारणा यासाठीच अशा योजनांची घोषणा करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद कदाचित सरकारकडून केला जाईल, पण त्यात काही तथ्य नाही. कारण या सर्व योजना दीर्घकालीन आहेत. त्यातून त्वरित रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मोठ्या योजनांचा बूस्टर डोस देतानाच जलद रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या छोट्या आणि अल्पकालीन योजनांचा डोस अर्थव्यवस्थेला देण्याचा विचारही करावा लागेल. मोठ्या योजनांच्या घोषणेमुळे शेअर बाजाराचा निर्देशांक कदाचित सकारात्मक प्रतिसाद देईल, पण अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सुधारेल का, हा प्रश्न कायम राहील.