बारामती/ डोर्लेवाडी -जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका चालवण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून केला जात आहे. बॅंकेच्या अध्यक्ष व संचालक निवडीमध्ये देखील केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून सध्या देशात सहकार क्षेत्रात सुरू असलेल्या हस्तक्षेपावर पवार यांनी राज्यातील सहकाराचे वास्तव मांडले. बारामतीत नवीन पेट्रोलपंपाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. पवार म्हणाले की, राज्यात सहकाराचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. यातून संस्था, सभासद, ग्रामीण आणि शहरी अर्थकारण गतीमान झाले आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी डाव आखला जात आहे. हे राज्याच्या सहकारावर घाला घालणारे आहे.
या पद्धतीने केंद्र सरकार अध्यक्ष, संचालक निवडीत हस्तक्षेप करीत सहकारी संस्थांवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने हे धोक्याचे आहे. राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला दिशा मिळाली आहे.
पवार म्हणाले की, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक आम्ही उत्तम प्रकारे चालवली आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच बॅंकामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा समावेश होतो. मात्र, सहकारी बॅंकांमधील अर्थव्यवस्थाच स्वत:च्या ताब्यात यावी, असा केंद्र सरकारकडून डाव आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात वकिलांमार्फत कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. तसेच सहकार विभागाच्या वतीने पुढे न्यायालयात कशा पद्धतीने जाता येईल. याबाबत राज्य सरकारमधील सर्वांशी आमची सल्लामसलत सुरू आहे, असे पवार यांनी सांगितले.