मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ठेवीदारांना आश्वासन
मुंबई : अडचणीत आलेली पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंक (पीएमसी) इतर बॅंकेत विलीन करण्याची शक्यता महाराष्ट्र सरकार तपासून बघेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. “पीएमसी’ बॅंकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध असल्याने ठेवीदारांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याबाबत खातेदारांच्या चिंतेची दखल घेताना
खातेदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील, असेही मुुख्यमंत्री म्हणाले.
बॅंकेतील 4,355 कोटी रुपयांचा घोटाळा रिअल्टी फर्म “एचडीआयएल’ला देण्यात आलेल्या कर्जामुळे झाला आहे. हे कर्ज नियामकांच्या तपासणीतून लपलेले असून आणि त्यामुळे अनुत्पादक मालमत्ता “एनपीए’ निर्माण झाल्याचा आरोप आहे.
“दुर्दैवाने, पीएमसी बॅंकेचे पुनरुज्जीवन पॅकेज राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसून “आरबीआय’च्या अख्त्यारीत आहे. मात्र तरिही अन्य बॅंकेमध्ये पीएमसी बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार सुविधा देऊ शकते. या संदर्भात मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांशी यापूर्वीच चर्चा केली आहे. निवडणुकांनंतर या प्रकरणाचा पाठपुरावाही केला जाईल.’ असे फडणवीस यांनी निवडक पत्रकारंबरोबरच्या वार्तालापाच्या कार्यक्रमात सांगितले.
बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी भाजप-शिवसेना सरकारने उचललेल्या पावल्यांबद्दल विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, आरोपींना अटक झाली असून त्यांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ठेवीदारांच्या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे राज्य किंवा केंद्र सरकार आरोपींच्या मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देऊ शकते. मात्र त्या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आदर्श आचारसंहितेमुळे सरकारला पीएमसी बॅंक प्रकरणात अधिक सक्रिय भूमिका निभावता येऊ शकत नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले.