पिंपरी – महापालिका बांधकाम विभागातील उदासीनतेमुळे शहरातील सोसायटीधारक नागरिकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. विकासकाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना पाणी पुरवठ्यासह अन्य सोयी-सुविधांसाठी हमीपत्र लिहून घेतले जाते. मात्र, त्याची काटेकोर अंमलजावणी होत नाही. मग, सोसायटीधारकांच्या पाण्याची हमी कोण घेणार? असा संतप्त सवाल भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी उपस्थित केला.
चिखली-मोशी-चऱ्होली-पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या पुढाकाराने शहरातील सोसायटीधारकांच्या पाणी पुरवठ्याबाबत महापालिका भवनातील आयुक्त दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे व पदाधिकारी व बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी आमदार लांडगे बोलत होते.
संजीवन सांगळे म्हणाले की, महापालिका हद्दीतील बांधकाम व्यवसायिकाकडून जोपर्यंत भामा आसखेडचा टप्पा क्रमांक पाच आणि सहा पूर्ण होऊन पूर्ण क्षमतेने सोसायटी धारकांना पाणी पुरवणार नाही. तोपर्यंत विकसक सोसायटी धारकांना स्वखर्चाने पाणी पुरवतील, असे हमीपत्र विकासकांच्या प्रकल्पाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना लिहून दिले जाते. परंतु, कोणताही विकसक स्वखर्चाने सोसायटीला पाणी पुरवत नाही. अशा विकसकावर कलम 200 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
या वेळी या बैठकीत अनेक मागण्या करण्यात आल्या. यामध्ये बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेताना विकसकाने सदनिका धारकांनी स्वतः पाणी खरेदी करावे असे लिहून घेऊ नये. महापालिकेकडे पुरेसे पाणी नसेल किंवा इतर मूलभूत सुविधा नसताना बांधकाम परवाने देऊ नये, आदीसह विविध मागण्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. या वेळी कायदेशीर बाजुंची पडताळणी करुन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले.