कॉंग्रेस पक्षातर्फे परवा रामलीला मैदानावर “देश बचाव रॅली’ झाली. त्यात कॉंग्रेसच्या सर्वच दिग्गज नेत्यांनी भाजप सरकारला घेरणारी भाषणे केली. त्यातून सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करणारा एक मोठा इम्पॅक्ट साधला गेला होता; पण राहुल गांधींच्या एका वाक्याचे भांडवल करून भाजपने कॉंग्रेसच्या त्या सभेचा सारा प्रभाव पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झालेले दिसत आहेत. राहुल गांधी सावरकरांविषयी एकच वाक्य बोलले, “माफी मागायला मी काही सावरकर नाही,’ असे ते म्हणाले. देशभर काहुर माजवायला भाजपला हे एकच वाक्य पुरे होते. त्यांनी नेमकी ती संधी उचलली. नागरिकत्व विधेयकावरून सध्या देशात केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठे वातावरण तयार झाले आहे.
देशाच्या अनेक भागात या मुद्द्यावरून हिंसाचार सुरू आहे, त्यावर उपाययोजना करण्याकडे मोदी सरकारचे लक्ष नाही. दोनशे रुपये किलोवर गेलेला कांदा, बिघडलेले एकूणच अर्थचक्र, गुंतवणूक, निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्रात झालेली घसरण, महिलांवरील वाढते अत्याचार, त्यात सत्ताधारी भाजप नेत्यांवरच होणारे बलात्काराचे आरोप या साऱ्या विषयांवर कॉंग्रेसच्या “देश बचाव रॅली’त सरकारवर प्रश्नाची सरबत्ती करण्यात आली. पण यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देता भाजपच्या समर्थकांनी राहुल गांधींच्या सावरकरांविषयीच्या उद्गाराचाच विषय लावून धरला आहे. लोकांचे लक्ष अन्यत्र विचलित करण्यात भाजपचे लोक तरबेज आहेत. हा विषय त्यांनी नको इतका ताणला आहे. संबित पात्रांना मैदानात उतरवून राहुल गांधींचे नेमके आडनाव काय, या मुद्द्यापर्यंत त्यांनी हा विषय नेऊन ठेवला आहे. दुसरे एक केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राहुल गांधी हे “बनावट गांधी’ आहेत, त्यांनी गांधी हे आडनाव उधारीवर घेतले,’ असल्याचा आक्षेप घेत राहुल गांधींचे आडनाव हाच देशापुढील सध्याचा सर्वात गंभीर प्रश्न असल्याचे भासवण्याचा (हास्यास्पद) प्रयत्न केला आहे.
राहुल गांधी यांनी सावरकरांविषयी ते उद्गार काढले नसते, तर बरे झाले असते हे खरे आहे. पण स्वातंत्र्यवीर सावरकर हा राहुल गांधींच्या भाषणाचा मुख्य विषय नव्हता. भाजप सरकारचा भंपकपणा हा त्यांच्या भाषणाचा मुख्य विषय होता. तो त्यांनी मुद्देसूदपणे उपस्थित केला. पण राहुल गांधी यांच्याकडून सावरकरांविषयी अवमानकारक उल्लेख झाला आणि सारे गणित बिघडले. वास्तविक राहुल गांधी यांनी सरकारच्या गैरकारभारावर आक्षेप घेणारे जे अन्य मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्यावर भाजपचे लोक कधी बोलणार, हा खरा प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांचे एखादे वाक्य घ्यायचे आणि त्यांच्यावर चोहोबाजूने काहूर माजवायचे, हा प्रकार गेले अनेक दिवस सुरू आहे.
झारखंडच्या सभेत राहुल गांधी यांनी “मेक इन इंडिया आणि रेप इन इंडिया’ असा अनुप्रास साधत देशातील बलात्कारांच्या वाढत्या घटनांबद्दल मोदी सरकारवर टीका केली होती. खरे पाहता त्यांच्या या विधानांमध्ये आक्षेप घ्यावा असे काहीही नव्हते. पण या मूळ विषयाला बगल देत स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत शेवटच्या दिवशी अफाट हंगामा केला, तो अचंबित करणारा ठरला. भाजपच्या अन्य सदस्यांनीही स्मृती इराणींचे समर्थन करीत, “राहुल गांधी यांनी “रेप इन इंडिया’ या शेरेबाजीवरून माफी मागितली पाहिजे,’ अशी मागणी केली. वास्तविक, “रेप इन इंडिया’ हा शब्दप्रयोग कॉंग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेतील भाषणात वापरला होता. त्यावेळी त्यांच्या या विधानात भाजपला काहीही आक्षेपार्ह वाटले नाही. पण हाच शब्दप्रयोग राहुल गांधी यांनी वापरल्यानंतर मात्र त्यांना तो देशाचा अवमान असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राहुल गांधींनीही कॉंग्रेसच्या “देश बचाव रॅली’त आपण कदापिही माफी मागणार नाही, हे सांगताना, “माफी मागायला मी काही सावरकर नाही,’ असे उद्गार काढल्याने पुढील रामायण घडवले गेले.
राहुल गांधी यांनीही असले नाहक वाद उपस्थित होतील, अशी विधाने टाळायला हवीत. सावरकर यांना मानणारा महाराष्ट्रात एक मोठा वर्ग आहे. त्यातच ज्या सावरकर-प्रेमी शिवसेनेशी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केले आहे, त्या सरकारच्या स्थैर्यावरही असल्या विधानांचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही बाब राहुल गांधी यांनीही लक्षात घेणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने ते झाले नाही. पण म्हणून राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले अन्य रास्त मुद्दे सरकारला दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. “देश बचाव रॅली’त सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी, डॉ. मनमोहनसिंग, ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी अत्यंत टोकदार भाषणे करीत, मोदी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहे. त्या आक्षेपांवर भाजपकडून मुद्देसुद उत्तरे अपेक्षित होती. पण त्यातील एकाही प्रश्नाला उत्तर देण्याचे कष्ट भाजप नेत्यांनी घेतले नाहीत.
कॉंग्रेसच्या या रॅलीत सरकारच्या कारभारावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी भाजपने संबित पात्रा यांना मैदानात उतरवले असते, तर लोकांना ते अधिक आवडले असते. देश आज इतक्या गंभीर संकटांनी घेरलेला आहे की, त्यावर सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, आणि त्या प्रश्नांची उकल होण्यासाठी सरकार नेमके काय प्रयत्न करीत आहे, हे जाणून घेण्यात लोक अधिक उत्सुक आहेत. पण मुख्य विषय टाळून भलतेच विषय उपस्थित करणे आणि लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवणे यात भाजपचे लोक वाक्बगार झाले आहेत. सरकारची ही हुशारीही आता लोकांच्या लक्षात आली आहे. प्रश्न दुर्लक्षित केल्याने ते आपोआप सुटतील, अशा भ्रमात हे सरकार राहिले असेल, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की समस्या दुर्लक्षित झाल्या तर त्या अधिक गंभीर वळण घेतात. सध्या नेमके तसेच झाले आहे. अनेक समस्यांनी लोक सैरभैर झाले असून, लोकांची उद्विग्नता कमालीची वाढली आहे.
लोकांना सध्या कुठूनच दिलासा मिळेनासा झाला आहे. राजकारणातील कर्तीमंडळी यावर काहीतरी बोलतील अशी लोकांना अपेक्षा आहे; पण आज त्यांच्यापुढे सावरकर, नेहरू, निर्वासितांचे नागरिकत्व, कलम 370 या विषयाचीच अधिक चर्चा घडवून आणली जात आहे. हेच विषय माध्यमांमधून आणि संसदेतील चर्चेतही ऐकावे लागत असल्याने लोक पुरते हैराण झाले आहेत. आमच्या समस्यांवर सरकार कधी बोलणार? असा लोकांचा सवाल आहे. लोकांच्या संयमाचा अंत पाहिला जात आहे. संयम सुटलेले लोक रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करण्यास उद्युक्त होतात. नागरिकत्व विधेयकावरून सुरू असलेला उद्रेक हे याचेच एक लक्षण आहे. महत्त्वाचे प्रश्न आणि लोकांच्या खऱ्या समस्या दुर्लक्षित करायच्या आणि भलतीकडेच चर्चेचा ओघ न्यायचा हा प्रयोग आणखी किती दिवस चालणार आहे हे सरकारने एकदा स्पष्ट करायला हवे.