आमदार निवडीचे राजपत्र प्रसिद्ध होताच झेडपी सदस्यत्व संपणार
पुणे – कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून निवडून आलेले रोहित पवार यांचे आमदार निवडीचे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेतील त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे हे सदस्यपद रिक्त होणार असून, तेथे पोटनिवडणूक होईल. मात्र यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून कोणाला संधी दिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रोहित पवार हे बारामती तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटातून जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आले आहेत. त्यांनी नुकतीच नगर जिल्ह्यातील कर्जत जामखेड या मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली. तेथून ते आमदारही झाले. त्यामुळे त्यांचे पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द होणार आहे.
शासनाने 30 मार्च 1995 रोजी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले असून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियममधील तरतुदीनुसार “एखादा सदस्य विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर त्यांच्या निवडीची अधिसूचना जारी होताच संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल,’ अशी तरतूद आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषद गटाचे प्रतिनिधित्व रिक्त झाल्यास संदर्भात अहवाल जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण विकास विभागाला पाठविण्यात येतो. त्याप्रमाणे रोहित पवार यांच्या आमदार म्हणून निवडीचे राजपत्र प्रसिद्ध होताच, तसा अहवाल शासनाला पाठवण्यात जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
जिल्हा परिषद आणि महापालिकेसाठी नियमांत विसंगती
सन 1995 पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य आमदार म्हणून निवडून गेल्यानंतर त्यांनी आठ दिवसांत जिल्हा परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु त्या कालखंडात अनेक आमदार जिल्हा परिषद सदस्य राजीनामा न देता दोन्ही पदांवर एकाच वेळी कार्यरत राहिले. त्यानंतर दि.30 मार्च 1995 रोजी शासनाने आमदार म्हणून निवड झाल्यानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध होताच संबंधित त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द करण्याची तरतूद केली. पंचायती राज संस्थांसाठी हा निकष असताना दुसरीकडे महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये व्यक्ती आमदार झाले, तरी त्यांचे नगरसेवक पद कायम राहते अशी विसंगत तरतूद कायद्यामध्ये आहे.