प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 12 -“अतिवृष्टी मुळे शहर पाण्याखाली गेले. रस्ते तुंबले, घरांत पाणी शिरले. वाहनांचे नुकसान झाले. अशा कठीण परिस्थितीत पुणेकरांना निराधार करण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले. पावसाळ्यापूर्वी कोट्यवधीचे टेंडर काढून नालेसफाइ करण्यात आली. मात्र, पैसे पाण्यात गेले का? आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणाही कार्यरत दिसली नाही,’ अशा शब्दांत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी चिंता व्यक्त केली.
“पुणेकरांना संकटात लोटून सत्ताधारी मात्र घरात बसले. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली असती, तर काही प्रमाणात शासकीय यंत्रणा कामाला लागली असती. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसले, तरी आयुक्तांनी आमदारांना बोलावून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या स्थितीबाबत माहिती द्यायला हवी होती. साचलेल्या पाण्यामुळे डेंग्यू व इतर आजार वाढण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत पुणेकरांना आधार देण्याऐवजी भाजपचे सहा आमदार आणि 99 नगरसेवक काय करत आहेत?’ असा प्रश्नही डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.
महिलांसाठी राज्यभर कार्यशाळा
राज्यातील तरुणी आणि पुरुषांची सांगड घालून येत्या काळात “शक्ती’ कायदा प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन आहे. त्यात शिवसेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. निवडणुकींत महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहेच. पंचायत राज कायदा काय आहे, निधी कसा मिळवायचा, महिलांचा अजेंडा काय असावा, याची माहिती विविध संस्थांच्या मदतीने कार्यशाळा घेऊन महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा संकल्प आहे,’ डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.