नवी दिल्ली : ज्या वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असतात, त्या वर्षी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पाचा वापर करून देशाची यंत्रणा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे नेत असते. भारत सरकार दरवर्षी फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करते आणि हा अर्थसंकल्प आगामी आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक ब्लू प्रिंट म्हणून काम करतो. मात्र, २०२४ मध्ये होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे केंद्र सरकार यंदा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार नसून, यावेळी १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
नियमित बजेट म्हणजे काय?
वार्षिक अर्थसंकल्प दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर केला जातो आणि १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाचे संपूर्ण आर्थिक विवरण त्यामध्ये असते. या दस्तऐवजात कर आणि इतर उपायांद्वारे सरकारच्या महसूल स्रोतांची सर्वसमावेशक यादी आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि संरक्षण यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये करावयाच्या सुचविलेल्या खर्चाचाही त्यात समावेश आहे.
हा दस्तऐवज संपूर्ण आगामी आर्थिक वर्षासाठी देशासाठी तपशीलवार आर्थिक रोडमॅप प्रदान करतो. तसेच देशाची वित्तीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उपक्रम निर्धारित करतो आणि देशाच्या आर्थिक चौकटीला आकार देतो. नियमित अर्थसंकल्पात व्यापक संसदीय चर्चा, छाननी, दुरुस्त्या आणि तो मंजूर होण्यापूर्वी चर्चा केली जाते.
अंतरिम बजेट म्हणजे काय?
ज्या वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका होतात, त्या वर्षी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पाचा वापर देशाच्या यंत्रणेला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे जाण्यासाठी मदत करते. अंतरिम अर्थसंकल्पदेखील फेब्रुवारीमध्ये सादर केला जातो. तथापि, तो संपूर्ण आगामी आर्थिक वर्षाच्या ऐवजी चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांपुरता असतो. पगार, निवृत्तीवेतन आणि कल्याणकारी कार्यक्रम यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा अखंड चालू राहतील याची खात्री करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
अंतरिम अर्थसंकल्पात, सरकार कोणत्याही मोठ्या धोरणात्मक घोषणा किंवा करप्रणालीतील कोणतेही मोठे बदल करता येत नाहीत. निवडणुकीच्या हंगामापूर्वी कोणत्याही प्रकारे मतदारांवर प्रभाव पडू नये, यासाठी ही तजवीज असते. अंतरिम अर्थसंकल्प हा मावळत्या सरकारच्या कार्यकाळाच्या उर्वरित महिन्यांसाठी तात्पुरता आथिर्क रोडमॅप म्हणून काम करतो. अंतरिम बजेटमध्ये समाविष्ट असलेली मंजुरीची प्रक्रियाही कमी किचकट असते. यावर संसदेत फारशी चर्चा होत नाही.
वोट ऑन अकाउंट म्हणजे काय?
तथापि, एकदा निवडणुका संपल्या आणि नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले की, नवीन सरकार स्थापन होण्यास आणि अधिकृतपणे कार्यभार स्वीकारण्यास थोडा कालावधी असतो. या महत्त्वाच्या काळासाठी व्होट ऑन अकाउंटच्या तरतुदीचा वापर केला जातो. निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर आणि नवीन सरकारच्या शपथविधीनंतर, देशाच्या व्यवस्थेमध्ये सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रशासन आणि कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय टाळण्यासाठी ‘व्होट ऑन अकाउंट’चा वापर केला जातो.
ही सुविधा देशाचे प्रशासकीय आणि आर्थिक इंजिन सतत कार्यरत राहावे यासाठी मोठी भूमिका बजावते. हा एक तात्पुरता उपाय आहे आणि नवीन सरकारला भारताच्या एकत्रित निधीतून पैसा मर्यादित कालावधीसाठी, साधारणपणे दोन महिन्यांसाठी वापरण्याचा अधिकार देतो. पगार आणि चालू असलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांसारख्या तत्काळ खर्चाची पूर्तता करणे ही त्याची तरतूद आहे. हा उपाय मागील सरकारच्या अर्थसंकल्प किंवा अंतरिम अर्थसंकल्पावर आधारित आहे, ज्यामध्ये तत्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी किमान सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.