“सब का साथ सब का विकास’ ही घोषणा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकप्रियता मिळवली. “अच्छे दिन आनेवाले हैं’ ही त्यांची घोषणा मात्र खरी ठरली आणि भाजपसाठी अच्छे दिवस सुरू झाले. मोदी सरकारचे दुसरे पर्व सुरू होऊन आता वर्षपूर्ती होत आली आहे आणि करोनासारखे संकट नसते तर देशभर मेगा इव्हेंट, पंतप्रधान व मंत्र्यांच्या मुलाखती, भाषणे यांचा पाऊस पडला असता. परंतु करोनाचे आकस्मिक संकट उद्भवले आणि सगळ्या इव्हेंट्सवर पाणी पडले. भारतात करोना रुग्णांची संख्या जवळपास 82 हजार असून, लवकरच आपण चीनलाही मागे टाकू, अशी भीती निर्माण झाली आहे. एकूण मृत्यूंची संख्या 2 हजार 600 वर गेलेली आहे.
“जान है तो जहान है’ उद्गार काढून मोदी यांनी अचानकपणे देशात टाळेबंदी जाहीर केली आणि आता टाळेबंदीचे चौथे पर्व सुरू होणार आहे. मात्र टाळेबंदीमुळे अनेकांची जान जायची पाळी आली आणि कुटुंब हेच त्यांचा जहान असल्यामुळे, त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याची करोडो स्थलांतरित मजुरांची धडपड सुरू आहे. या मजुरांसाठी ताबडतोब खास रेल्वेगाड्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम केली. त्याकडे बरेच दिवस दुर्लक्ष करून, शेवटी ती मागणी मान्य करण्यात आली आणि श्रमिक एक्सप्रेस सुरू करण्यात आल्या. या मजुरांच्या तिकिटांचे पैसे कोणी द्यायचे, यावरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात वाद झाला.
आताही कॉंग्रेसशासित राज्ये तसेच पश्चिम बंगालकडून, या रेल्वेगाड्या सुरू करून स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या राज्यात नेण्याबाबत योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. करोनाचे राजकारण करू नका, असे आवाहन प्रत्येक राजकीय पक्ष करत असून, प्रत्यक्षात सर्व पक्ष केवळ आणि केवळ फक्त राजकारणच करत असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे गेले अनेक दिवस मोदी सरकारने पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष करत होते. मात्र वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाल्यावर, सरकारने काहीच केले नसल्याची एकांगी टीका विरोधी पक्षांनी केली. अर्थात याचा अर्थ हे पॅकेज परिपूर्ण आहे, असे बिलकुल नव्हे. असो. आता स्थलांतरित मजुरांना पुढील दोन महिने विना शिधापत्रिका मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे. देशात असे आठ कोटी मजूर आहेत. त्यांना प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ, पाच किलो गहू आणि प्रतिकुटुंब एक किलो डाळ पुरवली जाणार आहे.
याआधी शिधापत्रिका असलेल्या व्यक्तींसाठी तीन महिन्यांकरिता मोफत धान्य देण्याची घोषणा झाली होती. तसेच देशात कुठूनही या मजुरांना रास्त धान्य दुकानांतून धान्य खरेदी करता येणार आहे. म्हणजेच बिहार व उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेल्या वा येथून पुन्हा आपल्या गावी परतलेल्या मजुरांना त्या त्या ठिकाणी धान्य खरेदी करता येणार आहे. याप्रकारची सूचना नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी केलीच होती. शहरी गरीब आणि मजुरांना कमीतकमी भाडे आकारून घरांची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्याकरिता कंपन्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर ही घरे बांधावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या परिसरातच घरे बांधण्यात आल्यास, वाहतुकीवरचा ताणही कमी होईल.
मजुरांना तात्पुरता निवारा आणि तीन वेळचे अन्न पुरवण्यासाठी 11 हजार कोटी रुपये राज्यांना यापूर्वीच धाडण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. श्रीमती सीतारामन यांनी पहिल्या टप्प्यात अर्थव्यवस्थेत तरलता आणण्यासाठीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये छोटे शेतकरी, रस्त्यावरील फेरीवाले वगैरे दुर्बल आर्थिक वर्गांसाठी सुलभ पतपुरवठ्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र या उपाययोजना अगोदरच करण्याची आवश्यकता होती. तसे झाले असते, तर मजुरांची उपासमार थांबली असती. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मजुरांना केवळ मनरेगात रोजगार मिळवून द्यायचा असेल, तर या योजनेवरील तरतुदींत घसघशीत वाढ केली जाण्याची आवश्यकता आहे. 50 लाख फेरीवाल्यांकरिता पतपुरवठा करण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र सरकारी योजनेतील लाभार्थी निश्चित करताना बहुतेकदा समस्या उत्पन्न होतात. त्यामुळे ही योजना कशी राबवली जाते, ते बघावे लागेल. स्वस्त घरांसाठी पतपुरवठा निगडित अनुदान योजनेस आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
परंतु करोडो लोकांना नोकऱ्या नाहीत, त्यांच्याकडे कसलेही उत्पन्न नाही. अशावेळी घरांसाठी मागणी येणार कुठून? जास्तीत जास्त लोकांना किमान वेतन मिळेल, असे आश्वासन अर्थमंत्री देत असतानाच, भाजपशासित उत्तर प्रदेशात कामगार कायदे गुंडाळण्यात येत आहेत. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाणार असून, किसान क्रेडिट कार्डाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सार्वजनिक वनीकरण योजनेचा विस्तार करून आदिवासींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिशुश्रेणीतील लाभार्थींना मुद्रा योजनेंतर्गत व्याजदरात दोन टक्के सवलत आणि तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठी परवडणाऱ्या घरांकरिता जी खास योजना राबवण्यात येत आहे, तिलाही आणखीन एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या सगळ्याचे फायदे काही काळानंतरच मिळणार आहेत. मात्र तातडीची गरज होती, ती स्थलांतरित मजूर व अन्य अतिगरिबांना ताबडतोब आर्थिक मदत दिली जाण्याची. तसे झाले असते, तर देशांतर्गत मागणी वाढली असती आणि अर्थव्यवस्था झटपट रूळावर येण्यास मदत झाली असती.