ठोस कार्यवाही नाहीच : मुदतीत उपाययोजना करण्यात प्रशासन नापास
पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी दोन महिन्यांच्या मुदतीसाठी पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वांना समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी तसेच पुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ही कपात करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. तसेच दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याची ग्वाही प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाहीत.
शहरातील काही भागात कमी दाबाने तर काही भागात जादा दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहराला समन्यायिक पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आश्वासन हवेत विरले आहे.
पवना धरण 100 टक्के भरलेले असताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन 25 नोव्हेंबरपासून दिवसाआड पाणीकपात सुरू करण्याची घोषणा केली. दिवसाआड पाणीपुरवठा करताना पुढील दोन महिन्यात कठोर उपाययोजना करून गळती रोखून समन्यायिक पद्धतीने पुरवठा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी 20 नोव्हेंबरच्या महापालिका महासभेत दिली होती.
आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये शहरात पाण्याबाबत समाधानकारक चित्र नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही भागात भरपूर तर, काही भागात कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होतो. शहरातील अनेक भागात पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. नागरिकांकडे साठवणक्षमता नसल्याने पाणीटंचाईच्या तक्रारी कायम आहेत. भामा आसखेड धरण योजनेच्या जलवाहिनीच्या 160 कोटी खर्चाची निविदा 15 दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निगडी सेक्टर क्रमांक 23 जलशुद्धीकरण केंद्र आणि रावेत अशुद्ध जलउपसा केंद्राची क्षमता 100 एमएलडीपर्यंत वाढविण्याबाबतची निविदा अंतिम टप्यात आहे. लवकरच पाणीदर वाढीचा प्रस्ताव महापालिका सभेसमोर ठेवला जाणार आहे.
केवळ दोन अभियंते
पाणी पुरवठा विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने अनधिकृत नळजोडधारकांवर कारवाईस मर्यादा पडत आहेत. तसेच, गळती रोखता येत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. त्यावर उपाय म्हणून आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागास अनुभव व सक्षम अधिकारी उपलब्ध करून दिले जातील, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, दोन महिन्यांत केवळ 2 कनिष्ठ अभियंते दिले आहेत.