पुणे – समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरातील 82 टक्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2023 ची मुदत होती. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत 42 टाक्यांची कामे पूर्ण झाली असून 22 टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर, जागा नसल्याने 11 टाक्यांची कामे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मार्च 2023 अखेर हे काम पूर्ण होणे शक्य नसल्याने आता हे काम सप्टेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या उत्तरात शासनाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. कॅन्टोन्मेंटचे आमदार सुनील कांबळे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्य शासनाच्यावतीने मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत उत्तर दिले. महापालिकेने फेब्रुवारी 2017 मध्ये ही टाक्यांची कामे सुरू केली होती तर मार्च 2020 मध्ये हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, सलग दोन वर्षे करोना कालावधीत गेल्याने हे काम मागे पडल्याचे सांगण्यात येत असून त्यामुळेच पालिकेनेच निश्चित केलेली कालमर्यादा सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेबद्दल…
पुणे शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या उंच व सखल भागांमध्ये विभागलेले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये जादा दाबाने व जादा वेळेसाठी पाणी मिळते, तर काही भागांत अत्यल्प पाणीपुरवठा होतो. त्याअनुषंगाने समान पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प महानगरपालिकेने हाती घेतला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाबनलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेचे पुनरूत्थान करणे, पंपिंग स्टेशन्स बांधणे तसेच नागरिकांच्या नळजोडांवर एएमआर मीटर्स बसविणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या प्रकल्पात पाणी साठवण टाक्या बांधणे-एक, मुख्य दाबनलिका टाकणे-1 व शहराच्या जलशुद्धीकरण केंद्रनिहाय 5 अशी 7 निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
“जायका’ प्रकल्पाचे कामही मुदतीत पूर्ण करणार
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची निविदा मान्य झाली असून कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधणे (एकूण क्षमता 396 एम.एल.डी.) व 55 कि.मी. मलवाहिन्या टाकणे प्रस्तावित आहेत. या 11 मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांपैकी डॉ. नायडू हॉस्पिटल (127 एम.एल.डी.), भैरोबा नाला (75 एम.एल.डी.), धानोरी (33 एम.एल.डी.), वडगाव (26 एम.एल.डी.) या मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांची कामे जागेवर सुरू करण्यात आलेली आहेत. तसेच 55 कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम मार्च 2025 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे, असे शासनातर्फे सांगण्यात आले.