हेमंत महाजन
सध्या चीनची आफ्रिकेत आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. भारताने आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक करून आपली आर्थिक आणि सामरिक ताकद वाढवली पाहिजे.
आफ्रिकेतल्या देशांना कर्जबाजारी केले चिनी कंपन्यांनी आफ्रिकेतल्या बहुतेक देशांना कर्जबाजारी केले आहे. अनेक ठिकाणी चिनी कामगार तिथल्या जनतेशी उद्धटपणे वागतात. तेथे लागणारे सगळे सामान, मजूर चीनमधूनच आयात करतात. त्यामुळे ज्या देशांत चिनी कारखाने आहेत, त्या देशांना फारसा फायदा होत नाही. आफ्रिकेतल्या नागरिकांना चिनी कामगार, कारखाने आणि चीनविषयी खूप राग आहे. कारण वेळोवेळी चिनी कारखाने, चिनी नागरिकांवर हल्ले झालेले आहेत.
त्या त्या देशातल्या चिनी नागरिकांचे रक्षण करण्याचे काम हे तिथल्या पोलीस यंत्रणेचे असते. मात्र, ते अपुरे पडल्यामुळे आता चीनने आपल्या 40 ते 45 प्रायव्हेट आर्मीज तयार केल्या आहेत. ते देशातल्या चिनी नागरिकांना, चिनी संस्थांना संरक्षण देतात. कुठल्याही सार्वभौम देशांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रायव्हेट आर्मीजचा वापर करता येत नाही. ते आफ्रिकन देशांना आवडत नाही. तरीपण त्यांना चीनची दादागिरी सहन करावी लागते.
कांगो देशाने कोपर आणि कोबाल्ट या धातूचे उत्खनन करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना देशाच्या बाहेर काढले आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती किती गंभीर आहे हे यावरून कळते. सध्या अत्यंत आर्थिक आणीबाणीमध्ये असलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ सारख्या देशांना चीन कुठलीही आर्थिक मदत करायला तयार नाही. ही भारताला एक संधी आहे.
चीनची व्यापारी नीती
चीनची नीती अनुकरण करण्यासारखी आहे. तेथे कोणाची राजवट आहे, याचा विचार न करता, ज्या देशाच्या बाजारपेठेतील स्पर्धा दुबळी आहे; जेथे स्पर्धकांचे अस्तित्व अत्यल्प आहे, असे देश निवडून, त्यांना आपलेसे करून तेथे पक्का जम बसवायचा, अशी चीनची व्यापारी नीती आहे. त्यामुळे औद्योगिक कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे देश चीनच्या आधिपत्याखाली येतात. चीनने आपल्या चौफेर आर्थिक विस्तारीकरणात आफ्रिकेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या घडीला आफ्रिकेच्या विविध प्रदेशांमध्ये सुमारे 15 ते 20 लाख चिनी व्यावसायिक, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कामगार कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या वाढतच जाण्याची शक्यता आहे.
आफ्रिकन देशामध्ये “चायना टाउन’
आफ्रिकेमध्ये उत्पादननिर्मिती स्वस्त आहे. आफ्रिकन देशामध्ये आता “चायना टाउन’ तयार होऊ लागली आहेत. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही आफ्रिका खंड चीनला महत्त्वाचा ठरतो आहे. लिबिया आणि इजिप्त या देशांमध्ये तेलाचे साठे आहेत. त्यातील 20 टक्के गरज आफ्रिका खंडातील तेलामुळे भागते. त्यामुळेच आफ्रिकेवर आपले नियंत्रण असावे, असे चीनला वाटते. आफ्रिकेमध्ये चीनला रस असण्याचे दुसरे कारण आफ्रिकेतील खनिजसंपदा. सोने, हिरे, कोळसा आणि महत्त्वाचे युरेनियम आहे. युरेनियमला पुढच्या काळात येणारे महत्त्व ओळखून चीनचा आफ्रिकेतील युरेनियमच्या साठ्यावर डोळा आहे. त्याचप्रमाणे लाकूड, कोको, कॉफी यासारखा कच्चा माल आफ्रिकेतून चीनला पुरवला जातो. आफ्रिकेमधून चीनला मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने निर्यात होतात. आफ्रिकेच्या एकूण कृषी व्यापारातील 20 टक्के व्यापार हा चीनबरोबर चालतो. चीनने आफ्रिकेमध्ये जी गुंतवणूक केली आहे, ती प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, बॅंकिंग, ऊर्जा क्षेत्रामध्ये केली आहे. कारण आफ्रिका खंडातील देशामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास वाव आहे. ऊर्जाक्षेत्र आफ्रिकेमध्ये हळूहळू विकसित होत आहे. सुमारे दशकापूर्वी आफ्रिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार सहा अब्ज डॉलर्सचा होता. आता तो 254 अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे.
भारतीयांचा आफ्रिकेत प्रभाव नाही
भारतीय लोक इतकी वर्षे आफ्रिकेत राहात असूनदेखील तिथल्या राजकीय किंवा सामाजिक जीवनात त्यांचा प्रभाव दिसत नाही. आज भारतीय उत्पादनांना आफ्रिका खंड चांगली बाजारपेठ आहे. भारताचा आफ्रिकेसोबतचा एकूण व्यापार चीनच्या तुलनेत फारच कमी आहे.
चीनच्या आर्थिक व्यवस्थेला धक्का
चीनमध्ये अजूनसुद्धा 15 शहरांमध्ये चिनी व्हायरसने थैमान माजवले आहे. त्यामुळे चीनच्या आर्थिक व्यवस्थेला एक मोठा धक्का पोहोचला आहे. याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळेसुद्धा जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचला आहे. त्याचा परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा झाला आहे. चीनने 5.5-6 ट्रिलीयन डॉलर्स एवढा प्रचंड पैसा खर्च करून जगामध्ये “वन बेल्ट अँड वन रोड’ हा प्रकल्प सुरू केला होता. परंतु हा प्रकल्प आता एक पांढरा हत्ती बनला आहे आणि यामधून चीनला कुठलाही परतावा मिळाला नाही. ज्या देशात हा प्रकल्प सुरू झाला होता ते देश एवढे कर्जबाजारी झाले आहेत की त्यांच्याकडून दिलेले कर्ज फेडले जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. यामुळे “वन बेल्ट वन रोड’ मध्ये केलेली 5.5 ट्रिलीयन डॉलरची चिनी गुंतवणूकही वाया जात आहे. यामुळेसुद्धा चीनच्या आर्थिक व्यवस्थेला एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
जगातल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये अनेक कारणांमुळे चीनविषयी प्रचंड राग आहे. त्यामुळे ती राष्ट्रे चीन बरोबर सुरू केलेले प्रकल्प बंद करत आहे. उदाहरणार्थ, इटलीने चीनबरोबरचा सेमी कंडक्टर बनवण्याचा प्रकल्प बंद केला आहे आणि त्यांच्या जागी आता तैवान, इस्रायल आणि इतर देश भाग घेतील. याशिवाय फिलिपाइन्सने जपानच्या सहकार्याने पाणबुडी बनवण्याचा एक मोठा प्रोग्रॅम सुरू केलेला आहे. अर्थातच हा प्रोग्रॅम चीन विरोधात आहे, याविषयी कुठलीही शंका नको. हे वेगवेगळे प्रकल्प बंद झाल्यामुळे चीनला अजून जास्त कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. इंडोनेशियाने 15 देशांना एकत्र आणून एक गट तयार केलेला आहे. अर्थात हे पण चीन विरोधामध्ये आहे.
चीनवरती तज्ज्ञांची बॅंक
मध्ये एक बातमी आली होती की, भारतीय सैन्याने त्यांच्या 50 ते 100 अधिकाऱ्यांना चिनी भाषा शिकून चीन वरती संशोधन करण्याचे काम दिले आहे. चीन हा भारताचा नंबर एक शत्रू आहे आणि जर आपल्याला आपल्या शत्रूची पूर्ण माहिती असेल तर आपण त्यांचा मुकाबला चांगल्या प्रकारे करू शकतो, म्हणूनच आता सैन्यदल चिनी विषयावरती एक तज्ज्ञांची बॅंक बनवत आहे, ज्यामुळे चिनी सैन्य, शस्त्र, चिनी सैनिकांविषयी विविध बाबींवर संशोधन कायम सुरू राहील.