सातारा – विस्तीर्ण पसरलेले माळरान, वाऱ्यावर डोलणारी पिवळी कुसळे, लांब दूरवर कुठेतरी दिसणारे झाड, येड्या बाभळीचे पुंजके, पाण्यासाठी हंडे घेऊन भटकणारा महिला वर्ग असे चित्र तुम्हाला कुठे दिसले तर ओळखावे की तुम्ही माण किंवा खटाव तालुक्यात आहात. वर्षानुवर्षे दुष्काळाशी झुंज देत पाण्यासाठी आयुष्य पणाला लावणारी माणसे तुम्हाला इथे दिसतील. पाणी नाही, त्यामुळे शेती नाही, उद्योग नाही, रोजगाराची कोणतीही संधी नाही. त्यामुळे घरटी कोणी ना कोणी पोटासाठी मुंबईत गोदीत, माथाडी कामासाठी किंवा गुजरातमधील हिऱ्याला पैलू पाडणाऱ्या कारखान्यात, कोणत्या तरी मिलमध्ये, नाहीच तर लष्करात. गावात म्हातारी माणसे, महिला आणि लहान मुले. प्यायला पाणी मिळत नाही तर शेतीला कुठून मिळणार, असे प्रश्न विचारणारे नागरिक अजूनही उत्तराच्या शोधात आहेत.
तालुका दुष्काळी असला तरी इथे बुद्धिमत्तेचा सुकाळ आहे. असे म्हणणारे अनेक आढळतील. पण पाणीप्रश्न मार्गी लावण्याची बुद्धी कोणीही सिद्ध केली नाही, हे दुर्दैवच. पाणीप्रश्न हा इथल्या राजकारणाचा पाया. इथल्या नेत्यांनी स्वप्नांत आश्वासन दिले तरी ते पाणीप्रश्न सोडविण्याचेच असेल. मात्र, प्रश्न सोडवायचाच नाही, तो रेंगाळत ठेवला तरच राजकारण करता येते, या सूत्रानेच राजकारण्याची वाटचाल बहरली. स्वातंत्र्यानंतरची 75 वर्षे सरली.
अनेक पिढ्यांचे स्वप्न हवेत विरले. मात्र, माण आणि खटावच्या दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचे शंभर टक्के उत्तर कुणालाच शोधता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आजही आहे. विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना 2009 मध्ये झाली. तोपर्यंत माण मतदारसंघ राखीव होता. खटाव मतदारसंघातील गटबाजीची चुरस राजकारण रंगवत होती. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर खटाव मतदारसंघाचे स्वतंत्र अस्तित्त्वच पुसले गेले. खटाव मतदारसंघाचे तीन तुकडे झाले. काही भाग माण मतदारसंघात समाविष्ट झाला.
काही भाग कोरेगाव मतदासंघाशी जोडला गेला. काही भाग कराड उत्तरमध्ये गेला. मतदारसंघ पुसला पण तालुक्याला तीन आमदार मिळाले. तीन आमदार मिळूनही घोषणाबाजी आणि श्रेयवादाखेरीज काही आशावादी घडले नाही. पूर्ण प्रश्न सोडविण्यासाठी अपेक्षित हालचालीची प्रतीक्षाच आहे. आपापले राजकारण करताना वर्चस्व मिळविण्यासाठी वाटेल ते करणारे नेते उदयास आले. पाणी प्रश्न सोडविण्याचा श्रेयवादही पाहिला. काही प्रमाणत पाणी पोहचले. पाण्यापासून वंचित भागाचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. माण विधानसभा मतदारसंघ राखीव असताना विधानपरिषदेचे माजी सदस्य (कै.) आमदार सदाशिवराव पोळ तात्या यांचेच एकतर्फी वर्चस्व माणने अनुभवले. तात्या माण तालुक्याचे किंगमेकर होते.
2009 पर्यंतचे सारे आमदार तात्यांनी ठरवले. निवडून आणले. पण 2009 च्या रिंगणात इतरांना किंग घडविण्याऱ्या या मेकरला स्वतःला शेवटपर्यंत “किंग’ बनता आले नाही. त्यांच्या विरोधातील उमेदवार विद्यमान आमदार जयकुमार गोरे तेव्हापासून माणचे “किंग’ आहेत. राजकारणाची एवढी उलथापालथ होऊन पाणीप्रश्न पूर्ण मार्गी नाहीच.
खटाव मतदारसंघात केशवराव पाटील आणि चंद्रहार पाटील यांच्या गटबाजीने कहर केला होता. गावागावांत दुफळी होती. पण पाणीप्रश्नाला उत्तर सापडत नव्हते. या दोन्ही गटबाजीच्या लढाईत 1985 च्या निवडणुकीत मायणीच्या भाऊसाहेब गुदगे यांनी बाजी मारली. ते आमदार झाल्यावर ही मूळ गटबाजी हळूहळू कमी होत गेली. नवीन गटबाजी तयार झाली. पुढे गुदगे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष झाले. उरमोडीचे पाणी दुष्काळी भागाला मिळण्याच्या काही हालचाली त्या काळात झाल्या. पण तेही पुरेसे नव्हते. “काहीच नाही पेक्षा काही बरे’ अशी स्थिती होती. (क्रमशः)