अनुदान न मिळाल्यास छावण्या बंद करण्याचा इशारा

नगर – दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासनाने सुरू केलेल्या जनावरांच्या चारा छावण्यांची देयके अद्यापही मिळाली नसल्याने छावणीचालक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे चारा खरेदीला पैसाच शिल्लक न राहिल्याने जनावरांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने 10 मे पूर्वी अनुदान द्यावे अन्यथा नाईलाजाने छावण्या बंद कराव्या लागतील असा इशारा छावणीचालकांनी दिला आहे.

नगर व पाथर्डीच्या छावणीचालकांनी सोमवारी (दि.6) सकाळी आमदार शिवाजी कर्डिलेंच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांची भेट घेवून आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. यावेळी रेवणनाथ चोभे, बाळासाहेब मेटे, अभिलाष घिगे, संजय काळे, पुरुषोत्तम आठरे, एकनाथ अटकर, वैभव खलाटे, बाळासाहेब अकोलकर, नवनाथ पाठक, शरद मुळे, संतोष शिंदे, रावसाहेब वांढेकर, एकनाथ वांढेकर, मधुकर वांढेकर, रामेश्‍वर फसले आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले की, नगर व पाथर्डी तालुक्‍यातील छावण्या 1 मार्च पासून चालू झालेल्या आहेत. चारा छावण्या सुरु होवून दोन महिने होत आले असूनही, शासकीय अनुदान दिलेले नाही. उलट तपासणी करुन कोणतीही शहानिशा न करता छावणीचालक संस्थेवर दंडात्मक कारवाई छावणी चालकांवर कारवाई करण्यात आली. छावणी चालक संस्थेस मंजूरी देताना, साधारण 30 लाख रुपये खर्च करण्यासाठीचे हमीपत्र घेतले आहे, परंतु 30 लाख रुपये खर्चाची कमाल मर्यादा संपलेली आहे. तसेच आपण मंजुरी देताना 15 दिवसाचे देयके दिले जातील असे सांगितले होते. प्रत्यक्ष मात्र दोन महिने उलटून सुद्धा देयके मिळाली नाहीत. त्यामुळे छावणी चालक पूर्णपणे आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत याचा देखील शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.

जिल्हाधिकारी यांनी छावणीचालक संस्थेवर अनियमिततेचा ठपका ठेऊन दंडात्मक कारवाई थांबवून वस्तुस्थितीची पडताळणी करून छावणीचालक यांना समज देऊन व झालेली चूक पुन्हा न होऊ देण्याची समज दिल्यानंतर जर छावणीचालकाने त्या चूका पुन्हा केल्या तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल असे तोंडी आदेश त्यावेळी दिले होते. तसेच दि. 11 एप्रिल पर्यंत ज्या छावणीचालक संस्थेवर दंडात्मक कारवाई झालेली आहे त्यांनी सदरचे आलेले दंडात्मक कारवाई करणेचे पत्रावर अपील आपले कार्यालयाकडे केलेले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत सुनावणीसाठी बोलावले नाही अथवा खुलासा मागविलेला नाही. यामध्ये झालेले दंड हे विनाकारण व अवास्तव आहेत ते रद्द करावेत अशी मागणीही पुन्हा यावेळी करण्यात आली आहे. तरी आपण वरील बाबीचा विचार करून छावण्यांना देय होणारे अनुदान तत्काळ देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.