केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा निर्णय
पुणे – केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनविषयक कागदपत्रांच्या वैधतेची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. याबाबतच्या सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना मंत्रालयाकडून सूचना दिल्या आहेत.
लॉकडाऊनमध्ये देशभरातील अत्यावश्यक सेवा वगळता दैनंदिन व्यवहार बंद होते. लॉकडाऊन 5 मुळे नियमांना शिथिलता दिल्याने काही व्यवहार सुरू झाले. मात्र, अद्याप काही राज्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव अधिक आहे. संसर्ग अधिक असणाऱ्या ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे कामकाज बंद आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनविषयक कागदपत्रांना मुदतवाढ देण्याची मागणी होत होती.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विचार करावा परवाना आवश्यकता, कर, नूतनीकरणासाठी शुल्क, परवान्यासाठी दंड याबाबत शिथिलता देण्याच्या दृष्टीने मोटार वाहन कायदा 1988
अंतर्गत किंवा इतर कायद्यातल्या तरतुदींचा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विचार करावा, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र
(फिटनेस सर्टिफिकेट), परवाने, चालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) आदी कागदपत्रांना मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी 30 जूनपर्यंत वैधता ग्राह्य धरण्याच्या सूचना होत्या. त्यामध्ये लॉकडाऊनमुळे मुदत वाढवली नाही, येत्या काळात वाढवता येणार नाही अशा वाहनचालकांचा समावेश आहे. यासह मंत्रालयाकडून केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 32, नियम 81 अंतर्गत शुल्क वैधता किंवा अतिरिक्त शुल्क 31 जुलै 2020 पर्यंत शिथिल केले आहे. याबाबत 21 मे रोजी अधिसूचना जाहीर केली होती.