वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी त्यांच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीच्या मदतीसाठी 1.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या मदतीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच महत्त्वाच्या प्रदेशात चीनच्या आक्रमक वर्तनाचा प्रतिकार करण्यासाठी आणखी 400 दशलक्ष डॉलर्सच्या मदतीचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे.
भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील अमेरिका, भारत आणि इतर अनेक देशांना चीनच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेचा सामना करावा लागत आहे. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या लष्करी डावपेचांच्या पार्श्वभूमीवर इंडो-पॅसिफिक भाग एक मुक्त आणि समृद्ध भाग करण्याची गरज सातत्याने व्यक्त केली जात होती. त्या प्रयत्नांना बायडेन यांच्या या आर्थिक मदतीमुळे बळ मिळणार आहे.
बायडेन यांनी सांगितले की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिका आपली भूमिका मजबूतीने पार पाडीत आहे. दीर्घकाळचे मित्र आणि भागीदारांसह आपले सहकार्य विस्तारत आहे, ज्यात नवीन राजनैतिक, संरक्षण विषयक तसेच सुरक्षा विषयक बाबींकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. बिजींग आणि मॉस्को कडून सध्या आपआपल्या प्रदेशात आक्रमक धोरण अवलंबले गेले आहे. ज्यामुळे अनेक देशांना धोका निर्माण झाला आहे. त्याला पायबंद बसला पाहिजे अशी अपेक्षाही बायडेन यांनी व्यक्त केली आहे.
तैवान, फिलीपिन्स, ब्रुनेई, मलेशिया आणि व्हिएतनाम या देशांच्या काही भागांवर चीन दावा करत असले तरी जवळजवळ सर्वच दक्षिण चीन समुद्रावर चीन दावा करतो आहे. त्यासाठी त्यांनी अत्यंत आक्रमक लष्करी धोरण अवलंबले आहे. बीजिंगने दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे आणि लष्करी आस्थापनाही उभारल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जगभरातील लोकशाहीवादी देशांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकन बजेटमध्ये जवळजवळ 1.8 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली असल्याने आता इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांनाही मोठे बळ मिळणार आहे. त्या खेरीज अमेरिकेने युद्धग्रस्त युक्रेनसाठीही 682 दक्षलक्ष डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे.
