नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक घोषणा करण्यात आल्या. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एकूण 12 वेळा शेतकरी या शब्दाचा उल्लेख केला. यावेळी सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे. भरड धान्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांचे ब्रँडिंग देशात आणि जगात केले जाईल.
एमएसपी, तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल.
एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात
एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या आर्थिक वर्षात 163 लाख शेतकरी सुमारे 1,208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि तांदूळ उत्पादन करतील. त्याचा सुमारे 2.37 लाख कोटी रुपयांचा एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येईल. गंगा नदीच्या 5 किमीच्या परिघात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाईल.
कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला चालना दिली जाईल
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पिकाचे मूल्यमापन करण्यासाठी शेतजमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले जाईल. कीटकनाशके आणि पोषक घटकांच्या फवारणीसाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल जेणेकरून लागवडीचा खर्च कमी करता येईल. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळणार असून त्यात कागदपत्रे, खते, बी-बियाणे, औषधे आदी सेवांचा समावेश असेल.
नाबार्डकडून कृषी स्टार्टअप निधी
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये नवीन योजना सुरू केल्या जातील. केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्प सुरू होईल. 44,605 कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळे 9.08 लाख हेक्टर शेतजमिनीला सिंचन होण्यास मदत होईल. यासोबतच 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. कृषी आधारित स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून निधीची सुविधा मिळणार आहे.