नगर – गरोदर, स्तनदा माता, सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना गरम, ताजा आहार व टिएचआर पुरवठा बचत गटांमार्फत करण्यासाठी पुन्हा फेरनिविदा काढण्यात येण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनवर आली आहे. केवळ 39 बचत गटांची गरम व ताजा आहार तर टिएचआर देण्यासाठी 6 बचत गटांची निवड झाली असून त्यांना पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र उर्वरित 750 बचत गटांच्या निवडीसाठी फेरनिविदा मागविण्यात येणार असून तोपर्यंत या ग्रामपंचायत हद्दीतील बालकांना महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स को-ऑप. फेडरेशनकडूनच आहाराचे वाटप करावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे, फेडरेशनकडून निकृष्ट दर्जाच्या धान्याचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने 2009 मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला (टीएचआर) आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. एप्रिल 2013 मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला.
यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर शासनाने राज्यातील 18 संस्थांना कामे दिली. न्यायालयाने 8 मार्च 2019 रोजी अंतिम निर्णय देत त्या 18 संस्थांची कामे रद्दचा आदेश दिला. त्यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाने महिला बचत गटांना ही कामे देता महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑप. कन्झ्युमर्स फेडरेशनला कच्चे धान्य पुरवठ्याचा आदेश दिला. त्यानंतर महिला बचत गटांकडून कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने ऑगस्ट 2019 मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू केली. निविदा प्रक्रियेत सहभागी बचत गटांची प्रमाणपत्रे, उत्पादन केंद्र, किचन पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तालुकास्तरीय उपसमिती गठित करण्यात आली.
त्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या संख्येचा विचार करून एकच बचत गटाने पाच ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात निविदा काढून बचत गटांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु डिसेंबर महिन्यात आलेल्या बहुतांशी बचत गट ते अपात्र ठरले.
या बचत गटांकडे वर्षकाठी 25 हजार रुपये खात्यात असले आवश्यक असल्याची अट असल्याने अनेक बचत गट अपात्र ठरले. अखेर ही अट शिथिल करण्यात आली. केवळ 10 हजार रुपये असणे बंधनकारक केले आहे. आता पुन्हा नव्याने फेरनिविदा काढून बचत गटांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून आहार पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स को-ऑप. फेडरेशन मुदत वाढ मिळाली आहे.