नवी दिल्ली – देशातील लघु उद्योगाच्या व्याख्येत बदल करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून केली जात आहे. आपण या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याशी चर्चा करणार आहोत असे लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले.
लघु उद्योगाच्या सध्याच्या व्याख्येनुसार लघु उद्योगामध्ये 10 कोटीपेक्षा कमी गुंतवणूक झाली पाहिजे आणि या लघु उद्योगाची उलाढाल 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे. अशा उद्योगाला लघुउद्योग समजले जाते. त्याना सरकारच्या काही सवलती मिळतात. मात्र सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता बऱ्याच लघुउद्योगांची उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत आहे. त्यामुळे उलाढालीची मर्यादा सध्याच्या 50 कोटी रुपयांवरून 100 कोटी रुपये करण्याची गरज लघु उद्योजकांच्या संघटनेने नारायण राणे यांच्याकडे व्यक्त केली.
वाढलेली महागाई आणि इतर सर्व बाबी पाहता लघुउद्योगाच्या उलाढालीचे मर्यादा वाढविण्याची गरज असल्याची आपली खात्री झाली आहे. यासंदर्भात आपण पंतप्रधान कार्यालय व अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. लघुउद्योगाचे निर्यातीमधील योगदान तब्बल 50 टक्के आहे. तर राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये लघु उद्योगाचा वाटा 30 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. मात्र या उद्योगाकडे कर्जपुरवठा आणि इतर बाबींच्या अनुषंगाने दुर्लक्ष केले जात आहे असे लघुउद्योजकांनी राणे यांना सांगितले.
स्वातंत्र्यापासून भारतातील लघु उद्योगेनी अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र त्यांच्या सिबिल स्कोर मध्ये अडचणी येत आहेत. तसेच उद्यम पोर्टलवर नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. करोनाच्या काळामध्ये लघु उद्योगांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने भरपूर प्रयत्न केले. त्याचा या उद्योगानी फायदा घेतल्यामुळे भारतामधील आर्थिक परिस्थिती ढासळली नसल्याचे मत राणे यांनी व्यक्त केले. लघु उद्योगात निर्यात वाढविण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी या उद्योगांनी संशोधन आणि विकास आणि कौशल्य विकासात लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे राणे यांनी सांगितले.