जानेवारीपासूनची कारवाई : बलात्कार, अपहरण, खंडणीसारखे आरोप
– संजय कडू
पुणे – बलात्कार, अपहरण आणि खंडणी, लाचखोरी आणि गैरवर्तनासारखे गंभीर गुन्हे केल्याप्रकरणी पुणे पोलीस दलातील दोन अधिकाऱ्यांसह एकूण 22 जणांना निलंबित/बडतर्फ करण्यात आले आहे. जानेवारीपासून आजवर ही कारवाई केली गेली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कृत्यामुळे दलाला काळिमा लागल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) अशोक मोराळे म्हणाले, “गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सामील होण्याची प्रवृत्ती पोलीस दलामध्ये वाढत असल्याचा निष्कर्ष आकडेवारीवरून काढणे योग्य होणार नाही. ही कारवाई 2014 पासून सुरू झालेल्या विभागीय चौकशीमध्ये आढळून आलेल्या दोषींवर केली गेली आहे. 2019 मध्ये केवळ आठ कॉन्स्टेबलला सेवेतून काढण्यात आले होते. मागील पाच वर्षांत दरवर्षी सरासरी सहा ते आठ पोलीस हवालदारांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.’
एका वर्षात 22 बडतर्फीच्या प्रकरणांमुळे पोलिसांमध्ये गैरवर्तनाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ असा आहे, की मोठ्या संख्येने विभागीय चौकशीचा निपटारा करण्यात आला आहे. तथापि, कारवाई करताना योग्य कार्यपद्धती पाळावी लागेल आणि बडतर्फ झालेल्यांना पुरेशी संधी दिली जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा ते कोर्टाचे किंवा महाराष्ट्र प्रशासनाच्या (मॅट) आदेश घेऊन परत येतात.
बडतर्फ केल्या गेलेल्या बहुसंख्य घटना गुन्हेगारी प्रकारच्या गैरव्यवहारामुळे होत आहेत. काही हवालदार किंवा अधिकारी संघटित गुन्ह्यात अडकतात आणि हे त्यांच्या लोभामुळे आणि शॉर्ट कटद्वारे पैसे मिळविण्याच्या असे प्रकार करताना दिसतात. पोलीस दलातील अशा गुन्हेगारी घटकांवर कठोरपणे कारवाई केली जावी आणि त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीशिवाय गुन्हे दाखल केले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
…आणि प्रतिमा उजळलीदेखील
दलातील एका बडतर्फ पोलीस कर्मचाऱ्यावर मागील काही दिवसांत खंडणीचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले. तर एका पोलीस अधिकाऱ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याबरोबरच मागील काही महिन्यांत लाचेची काही प्रकरणेही घडली आहेत. यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा नकारात्मक बनू लागली आहे. मात्र, दुसरीकडे करोना काळात पोलिसांनी एकत्र येत सर्वसामान्यांना जो आधार दिला, ते पाहता पोलिसांची प्रतिमा उजळली आहे.
गंभीर गैरवर्तन आणि गुन्हेगारी कृत्याच्या 16 वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पुणे पोलिसांनी 20 हवालदारांना बडतर्फ केले. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांची भूमिका तपासल्यानंतर उपनिरीक्षक आणि सहायक निरीक्षक दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यात आले. असे असले, तरी बडतर्फ झालेल्या हवालदार किंवा अधिकाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी खटल्यांची सुनावणी न्यायालये सुरूच ठेवतील.
– अशोक मोराळे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, गुन्हे