मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने कॉपीमुक्त परीक्षा” मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेच्यावेळी परीक्षा केंद्रांच्या 50 मीटर परिघात फोटोकॉपीची दुकाने बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता 10 वीच्या परीक्षा 2 मार्चपासून आणि 12 वीच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत.
काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार, परीक्षा केंद्रांना त्यांच्या ‘संवेदनशीलतेनुसार’ श्रेणीबद्ध केले जाईल आणि परीक्षा केंद्राच्या 50 मीटरच्या आत अनधिकृत लोकांना प्रवेश बंदी केली जाईल. परीक्षा केंद्रांभोवती पोलिसांचा बंदोबस्तही वाढवण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी शिक्षण आयुक्तांची नोडल अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सविस्तर बातमी अशी की, राज्यात 10 वी व 12 वीच्या परीक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मंगळवारी(दि.15) कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला. प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.
या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.
Adani case : अदानी प्रकरणात कॉंग्रेसची ‘RBI’ व ‘SEBI’कडे धाव; पत्र लिहून केली ‘ही’ मागणी
जनजागृती मोहिम – शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांद्वारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.
पोलीस बंदोबस्त – याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. 50 मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावेत. 50 मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.