हिंजवडी, – राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिंजवडीसह माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, गहुंजे, सांगवडे या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश होणार आहे अशी घोषणा केली. तसेच खेड, चाकण, देहू, आळंदी या भागासाठी स्वतंत्र महानगरपालिका करण्याचे सूतोवाच पिंपरी चिंचवड शहराच्या दौर्यावर असताना केले होते. परंतु ही केवळ निवडणुकीपूर्वीची घोषणा व्हायला नको, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता या गावांमध्ये महापालिकेत समाविष्ठ व्हायचे की स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे याबाबत नागरिकांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी समाविष्ठ झालेल्या गावांना अद्याप मूलभूत सुविधा मिळाल्या नसल्याने पालिकेत समाविष्ठ केल्यानंतर ही वेगाने विकास होईल का? याबाबत लोकप्रतिनिधी व नागरिकांमध्ये मतमतांतरे आहेत.
हिंजवडी आयटी परिसराचे बकालीकरण थांबविण्यासाठी आता उपाययोजना करण्यासोबत महापालिका समावेशाबाबत राज्य सरकारने जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देेेखील नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.
2015 साली महापालिका समावेशाबाबत सर्वप्रथम या ग्रामपंचायतीकडे अहवाल मागवण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने देखील ही गावे घेण्यास सहमती दर्शविली होती. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. परंतु त्यानंतर 2017 साली पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यानंतर प्राधिकरणाने या गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी तब्बल चार ते पाच वर्षे वेळ घालविला असून, तो आराखडा आता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे.
प्राधिकरणाने प्रयोजनात हिंजवडी हे क्लस्टर सेंटर केले असल्याने ही गावे महापालिकेत देण्यास पीएमआरडीएने देखील नकार दिला असून या गावांमध्ये सध्या पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, पर्यायी रस्ते, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी असे अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. त्याबाबत उपाययोजना करण्यात स्थानिक ग्रामपंचायती व जिल्हा प्रशासन कमी पडत आहे. राज्य सरकारने याबाबतही केवळ घोषणा करून थांबू नये तर याबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो लवकरात लवकर घेऊन टाकावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.
अजित पवार हे नियोजनबद्ध विकासाच्या बाबतीत अतिशय तत्पर नेते आहेत. ते आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडतात. या भागात बकालीकरण वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सोयीसुविधा पुरविणे ग्रामपंचायतीच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. महापालिका समावेशाबाबत लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच याची घोषणा करून ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करावीत. परंतु ही केवळ घोषणा ठरू नये म्हणजे झाले. – वसंत साखरे, (माजी संचालक, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना)
ग्रामपंचायतस्तरावर अनेकदा विकासाच्या बाबतीत काही प्रमाणात मर्यादा येत असतात. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता जनगणना केली तर या भागाची स्वतंत्र नगरपालिका होईल एवढी लोक येथे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे ते निकष लावून महापालिकेत समावेश करण्यापेक्षा स्वतंत्र नगरपालिका करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत.- शिवाजी बुचडे पाटील, (संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुळशी)
नेरे-जांबेसारख्या ग्रामपंचायतींवर देखील वाढत्या नागरीकरणाचे परिणाम दिसत आहेत. गुंठा-दोन गुंठे जागेत बांधकाम करून राहणार्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु पुनावळे, किवळे, ताथवडे ही गावे यापूर्वीच जाऊनही त्यांचा अपेक्षेप्रमाणे विकास झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा नव्याने ही गावे घेऊन विकासाचा असमतोल साधण्यापेक्षा आयटी क्षेत्राचा विचार करून नवीन नगरपालिका प्रस्तावित केली तर या गावांचे अस्तित्व कायम राहील. – सचिन जाधव, (सरपंच, नेरे ग्रामपंचायत)
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून योग्य पद्धतीने विकास होत आहे. माणमध्ये अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पाची विकासकामे मार्गी लागली आहेत. राज्यात माण ग्रामपंचायत हे विकासाचे मॉडेल ठरले आहे. त्यामुळे महापालिकेला लाजवेल असा नियोजनबद्ध विकास आम्ही माणगावात केला आहे. त्यामुळे आयटी पार्कचे अस्तित्व काय ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत हाच सक्षम पर्याय आहे. – अर्चना आढाव, (सरपंच, माण ग्रामपंचायत)