महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना विविध विषयांवर मतप्रदर्शन करताना सध्याची वेळ कोणतेही राजकारण करण्याची नाही, असे सूचक विधान केले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही जनतेशी संवाद साधताना अशाच आशयाचे विधान केले होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आम्हाला सध्या कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करण्यात रस नाही, असे म्हटले होते.
महाराष्ट्राचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही अशीच भूमिका घेतली होती. म्हणजेच राज्यातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते यांना विद्यमान परिस्थितीमध्ये कोणतेही राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही, असेच या विधानांमधून सूचित होत असले तरी प्रत्यक्षातील स्थिती तशी नाही, असेच म्हणावे लागते. देशात आणि राज्यात सध्या करोना विषाणूचा प्रभाव असला तरी इतरही काही घटना घडत आहेत.
त्यापैकी काही घटनांमधूनच राजकीय पक्षांचे राजकारण समोर येत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवरील नियुक्ती आणि पालघर येथे झालेली साधूंची हत्या या दोन विषयांवरून सध्या राजकारण जोरात सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांना कोणत्याही परिस्थितीत 27 मे पूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्यातरी एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. विधानसभेची कोणतीही पोटनिवडणूक आता शक्य नसल्याने आणि विधान परिषदेच्या सर्व प्रस्तावित निवडणुका पुढे ढकलल्याने राज्यपालांच्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती व्हावी, अशा आशयाची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना केली आहे. ही शिफारस करून दहा-बारा दिवस होऊन गेले तरी राज्यपालांनी अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या भूमिकेवर कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा त्यांच्या नेत्याने थेट टीका केली नसली तरी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते खासदार संजय राऊत यांनी अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी शंका व्यक्त केली आहे.
अर्थात, राज्य मंत्रिमंडळाने एकमताने शिफारस केली असल्याने या शिफारशीचा आदर करून उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर तातडीने नियुक्ती करण्यात राज्यपालांना काय अडचण आहे, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अर्थात, अद्याप एका महिन्याचा कालावधी बाकी असल्याने राज्यपाल त्यापूर्वी कधीही निर्णय घेऊ शकतात हेही खरे आहे, पण या विषयाबाबतीत निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यामुळे राजकारण होणे अपरिहार्य आहे. तसाच विषय पालघर येथील घटनेचा आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशात “मॉब लिंचींग’चे प्रकार वाढल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर सर्व स्तरातून टीका होत होती; पण आता पालघर येथे तीन साधूंची गैरसमजातून चोर म्हणून हत्या करण्यात आल्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य कमी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे आरोप अप्रत्यक्षरीत्या भाजपाकडून करण्यात आले. पालघरमधील घटना संपूर्णपणे गैरसमजुतीतून घडली आहे. त्यामध्ये कोणताही जातीय रंग नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. तरीही या विषयाची चौकशी सीबीआयतर्फे करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीतर्फे करण्याची घोषणा केली असली तरी चौकशी सीबीआयतर्फे करावी ही भाजपची मागणी कायम आहे. त्यामागेही अर्थातच राजकारण दिसत आहे.
देशात सध्या करोना विषाणूचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना सरकारला आणि सर्व सरकारी यंत्रणांना प्राधान्याने या विषयावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या प्रमुखांचे लक्ष अन्यत्र विचलित करून काहीही साध्य होणार नाही. कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकारवर टीका करणे कटाक्षाने टाळले होते आणि सरकारला फक्त काही सूचना केल्या होत्या. अशीच भूमिका महाराष्ट्र राज्यामध्ये भाजप आणि इतर विरोधी पक्ष घेऊ शकतात. राज्य सध्या लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहे आणि राज्यातील करोना विषाणूच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यात अद्यापही संपूर्णपणे यश मिळालेले नाही.
30 एप्रिलनंतरच्या कालावधीमध्ये करोना व्हायरसचा प्रसार अधिकच मोठ्या प्रमाणात होईल, असा इशारा प्रत्यक्ष राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिला आहे. ही परिस्थिती पाहता सध्या कोणतेही पक्षीय राजकारण करण्याची ही वेळ नाही, हे सर्वांनी समजून घ्यायला हवे. ओरिसा आणि केरळ या दोन राज्यांची उदाहरणे त्यासाठी समोर ठेवायला हवीत. या दोन्ही राज्यांनी करोना व्हायरसवर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले आहे आणि त्याचे श्रेय राजकीय पक्षांच्या एकजुटीला द्यावे लागणार आहे. राजकारणाचे अनेक विषय समोर असतानाही ते संपूर्णपणे टाळून करोना विषाणूचा संकटाला सामोरे जाण्यातच या दोन राज्यातील राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिले आहे. देशातील सर्वात प्रगत आणि पुरोगामी राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडूनही अशीच राजकीय परिपक्तता अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे करोनाचे संकट संपल्यानंतर राजकारण करायला भरपूर वेळ मिळणार आहे. राजकारण करायच्या वेळेला राजकारण करायला हवे आणि संकटाच्या वेळी राजकारण बाजूला ठेवून एकजुटीने संकटाशी मुकाबला करायला हवा. सत्ताधारी पक्षाचे काही चुकत असेल तर त्यांना योग्य सूचना देणे, हे विरोधी पक्षांचे काम असले तरी सध्याच्या संकटाच्या काळामध्ये सरकार व्यवस्थित काम करीत नाही, हे दाखवून देण्यासाठी विनाकारण राजकारण करण्याची गरज नाही. नजिकच्या काळामध्ये आणखी काही अनूचित घटना घडू शकतात. अशा वेळी सर्वच पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून सामंजस्य दाखवायला हवे. सध्याची वेळ करोना व्हायरसशी युद्ध करण्याची आहे आणि कोणतेही किरकोळ राजकारण करण्याची नाही, हे सर्वांनीच मनापासून समजून घ्यायला हवे.