नवी दिल्ली : सुधारीत नागरीकत्व कायद्याला (का) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, वादग्रस्त नागरीकत्व कायद्याबाबात मोठ्या संख्येने दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधिशांचे घटनापीठ नेमण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याबाबात केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून त्याबाबत सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती देण्यास सरन्यायाधिस एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नकार दिला.
काबाबत दाखल झालेल्या याचिकांबाबतच्या महत्वाच्या घडामोडी
1) का कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व 144 याचिकांवर सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. त्यात इंडियन मुस्लीम लिग आणि कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्याही याचिकांचा समावेश.
2) सर्वोच्च न्यायलयात याबाबतची सुनावण सुरू असेपर्यंत कोणत्याही उच्च न्यालयात याविषयांवरील याचिकांची सुनावणी होणार नाही.
3) दाखल झालेल्या याचिकांची वर्गवारी करावी लागेल. काही याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागेल, असे मत सर्वोच्च न्यायलायाने व्यक्त केले. ही सुनावणी ऐकण्यसाठी न्यायलयाच्या कक्षात वकीलांची बुधवारी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.
4) का कायद्याविरोधातील याचिकांची सर्वोच्च न्यायालय वर्गवारी करेल. आसाम आणि त्रिपुराच्या मुद्द्यांबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात येईल. काही याचिकांची सुनावणी स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल,असे सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांनी स्पष्ट केले.
5) उत्तर प्रदेशमधून आलेल्या याचिकांचा समावेश अन्य याचिकांपासून अलिप्त करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले.
6) का संदर्भात दाखल झालेल्या 143 याचिकांपैकी 60 याचिकांच्या प्रती सरकारला देण्यात आल्याचे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायलयात सांगितले.
7) या याचिकांना उत्तर देण्यासाठी सरकारला काही कालावधी लागेल, असे वेणूगोपाल यांनी सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चार आठवड्यांची मुदत दिली.
8) का कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली.
9) या प्रकरणात सुनावणी होण्यापुर्वी का कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले.