पिंपरी, दि. 19 (प्रतिनिधी) – जन्मतःच ऐकू न येणाऱ्या लहान बाळांवर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व एडीआयपीच्या अंतर्गत मोफत उपचार करण्याची योजना आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुद्धा योजना राबवावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेत लहान बाळांवर शस्त्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून तीन लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जन्मतःच कानाने ऐकू न येणाऱ्या लहान बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व एडीआयपीच्या अंतर्गत कॉकलीअर इम्प्लांट सर्जरी केली जाते. ही योजना 1 एप्रिल 2013 पासून महाराष्ट्रात लागू केली आहे. असंख्य लहान बाळांना जन्मतःच ऐकू न येणाऱ्या बाळांवर शस्त्रक्रियेसाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया केली जाते. मात्र, केंद्राच्या योजनेसाठी नोंदणीकृत नसलेली अनेक रुग्णालये शस्त्रक्रियेसाठी संबंधित बाळाच्या कुटुंबाकडून पैशाची मागणी करतात.
पैसे नसल्यामुळे अनेक गोरगरीब कुटुंब आपल्या लहान बाळांवर उपचार करण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे वास्तव आहे. वेळेत उपचार न झाल्याने बाळाचे वय वाढत जाते. अनेक लहान बाळांना पुढे आयुष्यभर कर्णबधीरच राहावे लागते. यासाठी केंद्राच्या योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही योजना राबवण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक
विचार व्हावा, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी कॉकलीअर इम्प्लांट सर्जरीचा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत समावेश केला आहे. तसेच अशा प्रत्येक शस्त्रक्रियेसाठी तीन लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे आमदार जगताप यांनी स्वागत केले आहे.