* दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार
* नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याच्या पद्धतीत बदल
पुणे – अवकाळी पावसाने राज्यात धुमाकुळ घालून लाखो हेक्टरवरील कोट्यवधी रुपयांच्या पिकांचे नुकसान केले आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याच्या पद्धती बदलल्या असून, दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन, केंद्र सरकारला अहवाल सादर केल्यानंतर जाहीर केला जाणारा ओला दुष्काळ ही बाब आता राज्य सरकारच्या अखत्यारितील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात अवकाळी पावसाने खरीप पिकाचे मोठे नुकसान केले आहे. खरीप हंगामाचे नियोजन केलेल्यापैकी किमान 50 टक्के तरी पीक हाती लागते की नाही, याबाबत शंका घेतली आहे. तर महसूल आणि कृषी विभागाकडून शेती नुकसानीचे पंचनामे केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर वस्तुस्थितीवर आधारित अहवाल सादर करण्याच्या सूचना वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल राज्याच्या वरिष्ठ पातळीवर मांडला जाणार आहे. त्यानंतर सर्वंकष अहवाल केंद्राल सादर केला जाणार आहे.
हा वस्तुस्थितीजन्य अहवाल केंद्राला सादर केल्यानंतर आपत्तीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या आर्थिक मदतीचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 6 हजार 800 रुपये, बागायती शेतजमिनीसाठी प्रतिहेक्टर 13 हजार 500 रुपये तर, फळ बागायतदारांना प्रतिहेक्टर 18 हजार रुपये मदत मिळू शकणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व
केंद्राने नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार केली आहे. त्यामध्ये विविध बाबींचा समावेश असला, तरीदेखील ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तरतुद नाही. केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी मंजुर केला जातो. त्यानंतर राज्याला निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्याचे शेतकऱ्यांना वाटप केले जाते. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.