पिंपरी – भारतात आयटी क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांमध्ये जेवढे उतार-चढाव आले तेवढे आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच आले नव्हते. आयटी क्षेत्रात सातत्याने होणाऱ्या बदलांमुळे कायम वेगळी आणि नवीन परिस्थिती पहायला आणि ऐकायला मिळत आहे. मूनलाइटिंग, व्हेरिएबल पेमध्ये कपात, होल्डवर ठेवण्यात आलेले जॉइनिंग, बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली काढलेले कर्मचारी असे अनेक प्रकार पहिल्यांदाच पहायला मिळाले. त्यातच आता भरीस भर म्हणून आयटीयन्सने सायलंट ले ऑफ चा धसका घेतला आहे. सायलंट ले ऑफ म्हणजे कर्मचाऱ्याला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्याचे काम थांबविणे असा होतो. कर्मचाऱ्याला थेट न काढता त्याचे लॉग-इन बंद केले जाते. त्यानंतर त्याला कळते की आपली नोकरी गेली आहे.
अनेक बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपाठोपाठ मध्यम आणि लहान आयटी कंपन्यांनी देखील सायलंट ले ऑफ चे धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणामध्ये कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्याला सोडतही नाहीत आणि कामही करु देत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांची प्रचंड आर्थिक परवड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. युरोपियन देशातील मंदी व इतर जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम शहरातील अनेक कर्मचाऱ्यांवर होत आहे.
लॉग-इन काय असते?
आयटी कंपन्यांची संगणकावर स्वतःची यंत्रणा असते. तिथे आपले लॉग-इन आणि पासवर्ड टाकून त्या अंतर्गतच कर्मचारी काम करत असतात. लॉग-इन न झाल्यास कर्मचाऱ्याला काम करता येत नाही.
अनेक कंपन्यांनी सायलंट ले-ऑफ, ब्रॉडकास्ट ई-मेलचे धोरण अवलंबिले आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कर्मचाऱ्यांचे काम थांबविले जात आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना तब्बल तीन महिने बसवून ठेऊन कंपन्या 20 ते 25 टक्क्यांवर त्यांची बोळवण करत आहेत. याबाबत तक्रारी प्राप्त होत असून केंद्र सरकारपर्यंत हा विषय पोहचवित आहोत.
– हरप्रीत सलूजा, अध्यक्ष, नॅसेंट इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सिनेट
कर्मचाऱ्यांनी घेतला धसका
कंपनीचे लॉग-इन आयडी असल्याशिवाय कर्मचाऱ्याला काम करता येत नाही. काम सुरू करण्यासाठी संगणकावर लॉग-इन करावे लागते. अनेकदा पासवर्डचे स्पेलिंग चुकले, कॅप्स लॉक ऑन असले किंवा काही तांत्रिक अडचण असल्यास लॉग-इन होत नाही. ती काही मिनिटे कर्मचाऱ्याला धडकी भरविणारी असतात. अनेकदा घाबरलेले कर्मचारी थेट आपल्या वरिष्ठांना फोन करतात. अजूनही अनेकजण वर्क फ्रॉम होम करत असल्याने त्यांचा अधिकच थरकाप उडत आहे.
20 ते 25 टक्क्यांमध्ये तीन महिने फरफट
आयटीयन्ससाठी कार्यरत असलेल्या नॅसेंट इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटचे अध्यक्ष हरप्रीत सलूजा यांनी दैनिक प्रभात शी बोलताना सांगितले की, आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याचे कारण देत कंपनी अनेक कर्मचाऱ्यांना काढत आहे. परंतु या सायलंट ले-ऑफमध्ये काही कंपन्या तर थेट कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळताना दिसत आहेत. कंपनीने लॉग-इन ऑफ केल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांपर्यंत (जो की त्याचा नोटीस पिरीयड मानला जातो) केवळ बेसिक सेलरी दिली जाते. आयटी क्षेत्रात बेसिक हे एकूण पगाराच्या केवळ 20 ते 25 टक्के असते, उर्वरित रक्कम ही व्हेरिएबल पे या शीर्षकाखाली असते. त्यामुळे तीन महिने कंपनी कामही करु देत नाही आणि दुसरी नोकरीही करु देत नाही. तीन महिने त्या कर्मचाऱ्याची 20 ते 25 टक्क्यांमध्ये आर्थिक फरफट होते. याबाबत नॅसेंटकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून सुमारे 40 जणांच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामुळे अनेक जणांचे हप्ते, मुलांची शिक्षणे थकण्याची भीती आहे.
धक्कादायक ब्रॉडकास्ट ई-मेल
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक बड्या कंपन्यांनी ब्रॉडकास्ट ई-मेल पद्धतीने ले ऑफ म्हणजे नोकरीवरुन काढून टाकण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यात कंपनीकडून सर्व कर्मचाऱ्यांना एक मेल येतो. या मेलमध्ये कंपनी सद्यस्थिती सांगते आणि कर्मचारी कपात का गरजेची आहे याची कारणे देखील सांगते. हा मेल ओपन केल्यानंतर काही मिनिटांनी जर तुमचे लॉग-इन बंद झाले तर तुम्ही ले-ऑफ म्हणजे कर्मचारी कपातीचा हिस्सा आहात, असे समजून घ्या, असा धक्कादायक ई-मेल असतो. हा मेल ओपन केल्यानंतर अनेकांनी अक्षरशः धडकी भरते. ब्रॉडकास्ट ई-मेल म्हणजे जणू काही नोकरी जाण्याची लॉटरी असल्यासारखा अमानवीय प्रकार सुरू आहे.