नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढव्याज सवलतीच्या काळात रद्द केले जाईल, असा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, त्यात अनेक मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी 14 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
याचिकादारांनी दाखल केलेल्या अनेक मुद्द्यांचे सरकारकडून स्पष्टीकरण मिळाले नाही. ऊर्जा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासंदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे. त्याचा समावेश नव्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात यावा.
कर्जाच्या फेररचनासंदर्भात के. व्ही. कामत समितीने दाखल केलेल्या शिफारशीबाबत प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नाही. शिफारशी स्वीकारल्या आहेत का, त्याची अंमलबजावणी केली आहे का, याची माहिती नाही.
यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्हाला काहीही लपवायचे नाही. कामत समितीचा अहवाल आणि त्यावरील कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला सादर केली जाईल. कामत अहवालामध्ये 26 क्षेत्रांना कर्ज फेररचनेचा लाभ होण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
रिअल इस्टेटसाठी काहीच नाही
सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात रिअल इस्टेटसाठी काहीच नाही असे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांचे वकील अरियामा सुंदरम त्यांनी म्हटले. रिअल इस्टेट क्षेत्राला कर्ज फेररचनेचा काहीही लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रतिक्रिया देण्यास आम्हाला वेळ लागेल, असे ते म्हणाले.
क्रेडाईचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, अर्थमंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवता येत नाही. सर्व क्षेत्रांना चक्रवाढ व्याजमाफीचा फायदा दिल्यास सहा कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, ही सरकारची आकडेवारी विश्वासार्ह नसल्याचे सिब्बल म्हणाले. याला सुंदरम यांनी सहमती दर्शविली.